पटना : राज्य में लाॅकडाउन के दौरान दूसरे प्रदेशों से 1500 ट्रेन और साढ़े चार हजार से अधिक बसों से 21 लाख से अधिक प्रवासियों को बिहार लाया गया. कोविड-19 की वर्तमान स्थिति को लेकर राज्य सरकार द्वारा सभी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जांच की संख्या तेजी से बढ़ाने का निर्देश दिया है. संक्रमित रोगियों के लिए कोविड हेल्थ सेंटर्स व कोविड हॉस्पिटल्स जैसे तीन स्तर की टेस्ट फैसिलिटीज हैं, उनमें बेड्स की संख्या बढ़ाने का भी निर्देश दिया गया है. इस दिशा में स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है.
शनिवार को सूचना सचिव अनुपम कुमार ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण से निबटने व लॉकडाउन पीरियड में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा 8,538 करोड़ से अधिक खर्च किये गये हैं. बाहर से आने वाले सभी श्रमिकों को कोरेंटिन सेंटर में रखा गया. राज्य सरकार द्वारा उठाये गये कदमों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि प्रवासी मजदूरों को रेल किराये के भुगतान के अलावा उन्हें 500 रुपये नकद या कम-से-कम हजार रुपये का भुगतान किया गया. कोरेंटिन सेंटर में रहने वाले लोगों पर 5,300 रुपये प्रति व्यक्ति औसतन व्यय हुए. इसके अलावा सभी राशन कार्डधारियों को हजार रुपये की सहायता दी गयी. जिन लोगों के राशन कार्ड नहीं थे, उनके लिए नया राशन कार्ड बनवाया गया और उन्हें भी हजार रुपये की सहायता दी गयी.
सूचना सचिव ने बताया कि अभी तक गैर राशन कार्डधारी सुयोग्य परिवारों के लिए बने 23 लाख 38 हजार से अधिक नये राशन कार्ड में अब तक 13 लाख 20 हजार से अधिक राशन कार्ड बाट दिये गये. विभिन्न पेंशन योजनाओं के अंतर्गत 84. 76 लाख से अधिक पेंशनधारियों के खाते में तीन महीने की अग्रिम पेंशन डीबीटी के माध्यम से 1,017 करोड़ रुपये की राशि जमा करायी गयी. शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत छात्र,छात्राओं के खाते में 3,261 करोड़ रुपये की राशि जमा करा दी गयी.
स्कूल बंद होने के कारण मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत 651 करोड़ रुपये की राशि लाभुक छात्र,छात्राओं के खाते में भेजी गयी. इस वर्ष फरवरी, मार्च और अप्रैल माह में हुई असामयिक वर्षा और ओलावृष्टि के कारण कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत करीब 570 करोड़ रुपये की राशि 18.5 लाख से अधिक किसानों के खाते में भेजी गयी है. विभिन्न राज्यों में फंसे बिहार के लगभग 21 लाख लोगों के खाते में सीएम राहत कोष से प्रति व्यक्ति हजार रुपये की राशि दी गयी है. बिहार फाउंडेशन के माध्यम से 15 लाख से अधिक लोगों को राहत दिलायी गयी है.
