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केके पाठक ने नियोजित शिक्षकों को दी खुशखबरी, 18 जिलों के टीचरों के वेतन भुगतान के लिए राशि जारी

बिहार के 18 जिलों के नियोजित शिक्षकों को केके पाठक ने खुशखबरी दी है. इन शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए शिक्षा अभियान द्वारा 111.57 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गयी है.

बिहार शिक्षा विभाग ने प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पंचायत और शहरी निकायों से जुड़े नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए राशि जारी कर दी है. इसके लिए शिक्षा अभियान द्वारा 111.57 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गयी है. यह राशि समग्र शिक्षा अभियान के तहत अनुदान सहायता के रूप में दी गई है. इस संबंध में विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है.

111.57 करोड़ रुपये की धनराशि जारी

दरअसल, राज्य के अठारह जिलों में नियोजित शिक्षकों के वेतन मद में अपेक्षित राशि उपलब्ध नहीं है. इसलिए उनके वेतन का भुगतान नहीं किया गया है. ऐसे में समग्र शिक्षा अभियान के फंड से वेतन भुगतान संभव है. इसलिए राज्य निधि से 111.57 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है.

इन जिलों के नियोजित शिक्षकों के लिए राशि जारी

यह राशि अररिया, अरवल, औरंगाबाद,खगड़िया, गया, गोपालगंज, नालंदा, बक्सर, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर , मधुबनी , मुंगेर, मुजफ्फरपुर, रोहतास, समस्तीपुर, सारण और सिवान जिलों के नियोजित शिक्षकों के वेतन के लिए जारी की गयी है. वेतन राशि जारी करने के आदेश शिक्षा विभाग के अपर सचिव ने जारी किये हैं.

1127 मदरसों के विज्ञान शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए भी राशि जारी

शिक्षा विभाग ने राज्य के 1127 अराजकीय प्रस्वीकृत और अनुदानित मदरसों में नियुक्त एवं कार्यरत स्नातक एवं स्नातकोत्तर विज्ञान शिक्षकों के वेतन के लिए कुल साढ़े तीन करोड़ से अधिक की राशि जारी की गयी है. इस राशि में वर्ष 2012-13 तक कार्यरत विज्ञान शिक्षकों को बकाया मानदेय का भुगतान किया जायेगा. यह राशि विज्ञान शिक्षकों के सीधे खाते में डाली जायेगी.

मदरसों के शिक्षकों को कितना मिलेगा मानदेय

जानकारी के मुताबिक वर्तमान में स्नातक विज्ञान शिक्षकों को छह हजार रुपये प्रति माह और स्नातकोत्तर विज्ञान शिक्षकों को 12 हजार रुपये प्रति माह दिया जाना है. इंटर स्तरीय विज्ञान शिक्षकों को प्रति माह तीन हजार के हिसाब से मानदेय दिया जाना है. इस संदर्भ में जरूरी आदेश भी शिक्षा विभाग के अपर सचिव ने जारी किए हैं. फिलहाल दोनों मामलों में वेतन भुगतान के आदेश जारी किए जा चुके हैं.

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