कॉल सेंटर से मिलेगी जमीन संबंधी जानकारी, हेल्प नंबर किया गया जारी

संवाददाता, पटना राज्य के रैयतों को भूमि अभिलेख, भू-लगान, राजस्व संबंधी विवाद, सेवा संबंधी पूछताछ को लेकर सरकार द्वारा मंगलवार को एक हेल्प नंबर (कॉल सेंटर) नंबर जारी किया गया है. इसको लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, नयी दिल्ली के बीच मंगलवार को स्थानीय होटल में एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किया गया. इस समझौते के तहत राज्य में एक हेल्पलाइन/कॉल सेंटर की स्थापना की जा रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की योजनाओं की जानकारी देना है. साथ ही उनकी शिकायतों का समाधान सुनिश्चित करना है. यह कॉल सेंटर जून के प्रथम सप्ताह से हेल्पलाइन नंबर 18003456215 के माध्यम से कार्य करना शुरू करेगा. विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि लंबे समय से कॉल सेंटर शुरू करने का प्रयास किया जा रहा था. उन्होंने बताया कि कॉल सेंटर से समस्या का समाधान होगा और आम जनता को सही जानकारी समय पर मिलेगी. यह कॉल सेंटर प्रशिक्षित टीम द्वारा संचालित किया जाएगा, जो विभागीय योजनाओं, भूमि अभिलेख, भू-लगान, राजस्व विवाद जैसी समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान करेगी. इसका संचालन सीएससी द्वारा निर्धारित सेवा दरों पर किया जाएगा. इस पहल का उद्देश्य नागरिकों और विभाग के बीच संवाद को बेहतर बनाना, सेवाओं में पारदर्शिता लाना और शिकायतों का त्वरित निवारण सुनिश्चित करना है. विभाग के सचिव जय सिंह ने कहा कि अब सारी सेवाएं डिजिटल हो चुकी हैं और सीएससी के माध्यम से गांवों तक सेवा पहुंचाना संभव होगा. ये होंगे लाभ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग स्तर से संचालित विभिन्न सेवाओं में आ रही समस्याओं के निराकरण हेतु आम नागरिकों को त्वरित सहायता मिलेगी पूरे बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग और नागरिकों के बीच संवाद सुव्यवस्थित होगा भूमि अभिलेख, भू-लगान, राजस्व संबंधी विवाद और सेवा संबंधी पुछताछ मामलों पर तात्कालिक सहायता प्रदान शिकायत निवारण और विभिन्न सेवाओं संबंधित प्राप्त आवेदनों के त्वरित निष्पादन हेतु एक विश्वसनीय प्लेटफार्म के रूप में कार्य