बंगला खाली करने से पहले राबड़ी देवी ने सरकार से मांगी सरकारी सामान की पूरी लिस्ट, जानिए क्यों उठाया यह कदम

Rabri Devi Bungalow Row: राबड़ी देवी ने बंगला खाली करने से पहले भवन निर्माण विभाग को पत्र लिखा है. उन्होंने सरकारी सामान की पूरी सूची और चार्ज रजिस्टर मांगा है, ताकि हैंडओवर के दौरान किसी तरह का विवाद या कानूनी परेशानी न हो.

Rabri Devi Bungalow Row: पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जल्द ही 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने वाली हैं. इससे पहले उन्होंने भवन निर्माण विभाग से बंगले में मौजूद सरकारी सामान की पूरी सूची मांगी है. इसके लिए विभाग को पत्र भी भेजा गया है.

चार्ज रजिस्टर और सामान की सूची की मांग

राबड़ी देवी ने अपने पत्र में सरकारी आवास का चार्ज रजिस्टर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है. साथ ही विभाग की ओर से दिए गए सभी सरकारी सामान की आधिकारिक सूची भी मांगी है. ताकि बंगला सौंपते समय हर सामान का रिकॉर्ड से मिलान किया जा सके.

विवाद से बचने की तैयारी

राबड़ी देवी का उद्देश्य हैंडओवर प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाना है. वह चाहती हैं कि बंगला खाली करते समय किसी तरह का प्रशासनिक या कानूनी विवाद न हो. आधिकारिक सूची मिलने के बाद उसी के आधार पर सभी सामान का मिलान किया जाएगा.

29 जून तक खाली करना है बंगला

भवन निर्माण विभाग ने 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास खाली करने के लिए 29 जून तक का समय दिया है. राबड़ी देवी ने विभाग को बताया है कि बंगले में पैकिंग का काम चल रहा है और शिफ्टिंग की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है.

नए आवास को लेकर क्या कहा?

राबड़ी देवी ने पत्र में यह भी लिखा है कि उन्हें 39 हार्डिंग रोड स्थित नए सरकारी आवास में निर्माण कार्य पूरा होने की आधिकारिक सूचना अभी तक नहीं मिली है. इसके बावजूद उन्होंने भरोसा दिलाया है कि तय समय के भीतर पुराना आवास खाली कर दिया जाएगा.

तेजस्वी यादव के बंगले वाले विवाद से लिया सबक

राबड़ी देवी का यह कदम पहले हुए एक विवाद के बाद काफी अहम माना जा रहा है. जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 5 देशरत्न मार्ग स्थित सरकारी बंगला खाली किया था, तब वहां मौजूद सरकारी सामान को लेकर विवाद खड़ा हो गया था. इसी तरह की स्थिति दोबारा न बने, इसलिए इस बार पहले से ही सरकारी रिकॉर्ड और सामान की सूची मंगाई गई है.

नियमों के तहत होगा हैंडओवर

सरकारी नियमों के अनुसार आवास खाली करते समय विभाग की ओर से उपलब्ध कराए गए सभी सामान का मिलान जरूरी होता है. इसी प्रक्रिया को आसान और विवाद मुक्त बनाने के लिए राबड़ी देवी ने चार्ज रजिस्टर और आधिकारिक सूची उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है.