जेडीयू ने बनाई 115 सदस्यों की नई कमेटी, युवा सदस्यों को दी तरजीह

जदयू में शनिवार को बड़ा फेरबदल क्या गया है. पार्टी ने प्रदेश कमिटी और राजनीतिक सलाहकार समिति को भंग करने के कुछ घंटे बाद ही नई समिति गठित कर दी. इस नई समिति में 115 लोग शामिल किए गए हैं.

Bihar News: बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने नई प्रदेश इकाई का गठन कर दिया है. पार्टी ने शनिवार दोपहर पुरानी 285 सदस्यीय प्रदेश कमेटी और प्रदेश राजनीतिक सलाहकार समिति को भंग कर दिया. इसके बाद 115 सदस्यीय नई कमेटी के गठन की घोषणा की. पिछली कमेटी की तुलना में नई कमेटी में आधे से भी कम सदस्य बनाए गए हैं. पार्टी की सूची में सभी 115 सदस्यों को जिम्मेदारी दी गई है. इस नई कमेटी में अपेक्षाकृत युवा और सक्रिय सदस्यों को तरजीह दी गई है.

उमेश सिंह कुशवाहा ही रहेंगे प्रदेश अध्यक्ष

प्रदेश की कमान उमेश सिंह कुशवाहा के हाथों में बरकरार रखी गई है. नई कमेटी में पूर्व राष्ट्रीय सचिव रवींद्र सिंह को वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया गया है. उनके साथ संजय सिंह समेत दस उपाध्यक्ष होंगे. एमएलसी नीरज कुमार प्रवक्ता होंगे. नई कमेटी में ललन कुमार सर्राफ को कोषाध्यक्ष बनाया गया है. 49 नेताओं को प्रदेश महासचिव और 46 नेताओं को प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी दी गई है. इसके साथ ही विधान पार्षद नीरज कुमार समेत नौ प्रदेश प्रवक्ता बनाए गए हैं.

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— Janata Dal (United) (@Jduonline) August 24, 2024

उमेश सिंह कुशवाहा ने नव-मनोनीत पदाधिकारियों को दी बधाई

इस मौके पर उमेश सिंह कुशवाहा ने पार्टी के सभी नव-मनोनीत पदाधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने सभी पर विश्वास जताते हुये कहा है कि हमारी नई टीम शीर्ष नेतृत्व की अपेक्षाओं पर खरी उतरेगी और 2025 में जदयू एक बार फिर बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी. विधानसभा चुनाव में अब अधिक दिन शेष नहीं हैं. हम लोगों को अभी से इसकी तैयारी में जुट जाना है. मिशन-2025 को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अपने वर्तमान संगठन का मूल्यांकन किया और शीर्ष नेतृत्व से परामर्श और निर्देश लेकर इसमें आवश्यक बदलाव किए हैं.

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सभी वर्गोंं को भागीदारी

जदयू प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि नयी कमेटी में संगठन के प्रति समर्पित, निष्ठावान और अनुभवी साथियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गयी है. साथ ही इस कमेटी में समाज के सभी वर्गों की यथोचित भागीदारी सुनिश्चित की गयी है. महिलाओं को भी विशेष प्राथमिकता दी गयी है.

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