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पटना में कहीं जमीन का टोटा, कहीं मुआवजे का लोचा; कई सड़क परियोजनाओं पर हो रहा असर

डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिले में जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनके लिए जमीन अधिग्रहण व मुआवजा वितरण का तेजी से करें.

प्रमोद झा, पटना: पटना जिले में कई सड़कों का निर्माण भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण की धीमी प्रक्रिया के कारण सुस्त गति से हो रहा है. आमस-दरभंगा फोर लेन में फतुहा अंचल में जमीन नहीं मिलने, मीठापुर-महुली एलिवेटेड रोड के लिए जिन लोगों की जमीन ली गयी थी, उनमें से 45 प्रतिशत को मुआवजा राशि अभी तक मिल पायी है, शेरपुर-कन्हौली रिंग रोड के लिए जमीन अधिग्रहण का काम शुरू ही नहीं हुआ है. वहीं, शेरपुर-दिघवारा के बीच बन रहे छह लेन पुल के लिए जमीन अधिग्रहण के एवज में लगभग 16 करोड़ मुआवजा का वितरण हुआ है. हालांकि, डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिले में जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनके लिए जमीन अधिग्रहण व मुआवजा वितरण का तेजी से करें.

आमस-दरभंगा फोर लेन

आमस-दरभंगा फोर लेन के लिए पटना जिले के फतुहा व धनरुआ अंचल के 12 मौजा में 205.25 एकड़ रैयती जमीन का अधिग्रहण होना है. जमीन अधिग्रहण के एवज में 123.24 करोड़ का मुआवजा बांटा जायेगा. धनरूआ अंचल के आठ गांवों में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है. अब तक 123 रैयतों के बीच लगभग 25 करोड़ रुपये का मुआवजा वितरण हुआ है. इसी तरह फतुहा अंचल के चार मौजा में रेट को लेकर किसानों के द्वारा विरोध किया जा रहा है. फतुहा व धनरूआ अंचल मिला कर 29.82 एकड़ जमीन सरकारी है. सड़क निर्माण एजेंसी को जमीन का दखल कब्जा दे दिया गया है. अब एजेंसी निर्माण कार्य शुरू कर सकती है.

शेरपुर-कन्हौली रिंग रोड

शेरपुर-कन्हौली रिंग रोड के लिए 12 मौजा में 187.299 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होना है. इनमें से 11 मौजा में जमीन अधिग्रहण का थ्री डी एनएचएआइ को समर्पित किया गया है. एनएचएआइ द्वारा इसकी स्वीकृति के बाद जमीन का रेट तय किया जायेगा. रेट तय नहीं होने से जमीन अधिग्रहण व मुआवजा वितरण में विलंब हो रहा है. बिहटाअंचल के एक वाजीदपुर में कुछ तकनीकी प्रक्रिया के बाद जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होने वाली है.

शेरपुर-दिघवारा छह लेन पुल

शेरपुर-दिघवारा छह लेन पुल के लिए गंगहारा, शंकरपुर दियारा, खासपुर, शेरपुर, बलुआ, रामपुर जंजीरा व मगरपाल में 114.82 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होना है. इसके लिए 186.70 करोड़ रुपये का मुआवजा वितरण किया जायेगा. मुआवजा वितरण के लिए 70 करोड़ आवंटन में से लगभग 16 करोड़ का वितरण हो चुका है. गंगहारा में 38.25 एकड़ जमीन का थ्री जी एस्टीमेट एनएचएआइ से स्वीकृत है. कुछ तकनीकी वजहों से अभी तक मुआवजे का वितरण नहीं हो सका है. इसी तरह मगरपाल में दो एकड़ सरकारी जमीन का अधिग्रहण होना है.

पटना-गया-डोभी फोर लेन

पटना-गया-डोभी फोर लेन के लिए पटना जिले में 466 एकड़ में से 413 एकड़ जमीन का मुआवजा बांट दिया गया है. किसानों के बीच 1570 करोड़ रुपये वितरित किये गये हैं. सड़क निर्माण करने वाली एजेंसी की शिथिलता की वजह से काम की रफ्तार धीमी है.

मीठापुर-महुली एलिवेटेड रोड

मीठापुर से महुली एलिवेटेड रोड के लिए पांच मौजा में 8.70 एकड़ जमीन का अधिग्रहण हुआ है. जमीन अधिग्रहण के एवज में 108.35 करोड़ रुपये मुआवजा का वितरण होना है. मुआवजा के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित हुए थे, इनमें से लगभग 45 करोड़ राशि का वितरण हो चुका है. इसके अलावा चार मौजा में 17 गैर मजरूआ मालिक भूमि और आठ बकास्त मालिक भूमि को रैयती/सरकारी किया जाना है. इसके लिए फुलवारीशरीफ सीओ द्वारा जमीन संबंधी रिपोर्ट डीसीएल को देनी है.

दानापुर बिहटा एलिवेटेड रोड

दानापुर से बिहटा के बीच लगभग 20 किमी एलिवेटेड रोड के लिए दानापुर अंचल के नौ मौजा व बिहटा अंचल के बारह मौजा में 65.41 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होना है. इनमें से लगभग 15 एकड़ जमीन रेलवे की है. इसके अलावा 50 एकड़ जमीन के लिए 470 करोड़ मुआवजा राशि का वितरण होना है. किसानों से प्राप्त आवेदन के आधार पर 41 करोड़ मुआवजा का वितरण किया जा चुका है. एलिवेटेड रोड के निर्माण के लिए रेलवे व सरकारी भूमि को चिह्नित कर हस्तांतरण की प्रक्रिया चल रही है.

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