पटना के मीठापुर-महुली एलिवेटेड रोड की रिपोर्ट नहीं तैयार करने पर कार्रवाई, डीएम ने 5 अफसरों का वेतन रोका

पटना के डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह ने मंगलवार को समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग ग्रुप की बैठक की. उन्होंने जिले में चल रही विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए अद्यतन प्रगति का जायजा लिया. बैठक में योजनाओं के क्रियान्वयन में अधिकारियों की उदासीनता पर वह काफी नाराज दिखे. उन्होंने पांच अधिकारियों का वेतन रोकने का आदेश दिया. साथ ही अधिकारियों से शोकॉज भी पूछा गया है.

5 अफसरों का वेतन रोकने का आदेश 

डीएम ने आठ माह में भी मीठापुर-महुली एलिवेटेड रोड निर्माण में जमीन के सरकारी या रैयती होने की रिपोर्ट तैयार करने में दिलचस्पी नहीं लेने के कारण फुलवारीशरीफ के सीओ, पटना के डीसीएलआर व अपर समाहर्ता का वेतन रोकने का आदेश दिया है. इस प्रोजेक्ट में चार मौजाें में 17 गैर मजरूआ मालिक भूमि व आठ बकाश्त मालिक भूमि है. इसका निर्णय कर रैयती/सरकारी किया जाना है.

15 नवंबर 2022 की बैठक में फुलवारीशरीफ के सीओ को अभिलेख बनाकर डीसीएलआर को भेजने का निर्देश दिया गया था. लेकिन, आठ माह में भी कार्रवाई नहीं की गयी. इससे प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन में विलंब हो रहा है. वहीं, बैठक से गायब रहने पर मनेर व दानापुर के सीओ का भी वेतन रोकने का निर्देश दिया.

शिविर लगा कर ऑन द स्पॉट समस्याओं का होगा निष्पादन

डीएम ने जमीन अधिग्रहण के मामले में मुआवजा वितरण का निष्पादन गांव में शिविर लगा कर करने को कहा. शिविर में सीओ, राजस्व अधिकारी, अमीन व राजस्व कर्मचारी साथ में रह कर समस्याओं का ऑन द स्पॉट निष्पादन करने का निर्देश दिया. संबंधित डीसीएलआर को मॉनीटरिंग करनी है. जमीन की आवश्यकता वाले विभाग के नोडल पदाधिकारियों की भी प्रतिनियुक्ति होगी. योजनाओं के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई होगी. इसके लिए एसडीओ व पुलिस पदाधिकारी को मॉनीटरिंग करने को कहा गया.

दानापुर-बिहटा एलिवेटेड रोड के लिए 21 गांवों में जमीन चिह्नित करने का निर्देश

डीएम ने दानापुर-बिहटा एलिवेटेड रोड निर्माण में प्रगति की समीक्षा की . इसमें दानापुर अंचल में नौ गांव व बिहटा अंचल में 12 मौजाें में 65.41 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होना है. उन्होंने सीओ को एक सप्ताह में नापी कराकर सीमांकन कराने व अतिक्रमण वाली जगहों को चिह्नित करने काे कहा. आमस-दरभंगा फोरलेन में आमस-रामनगर खंड में फतुहा अंचल में 39 खेसरा और धनरूआ अंचल में 35 खेसरा में 29.82 एकड़ भूमि के रैयती/सरकारी होने से संबंधित रिपोर्ट सीओ/डीसीएलआर से मांगी गयी.

फतुहा अंचल में 2.0426 हेक्टेयर और धनरूआ का 4.3473 हेक्टेयर गैर मजरूआ आम भूमि का हस्तांतरण प्रस्ताव सीओ फतुहा व धनरूआ को भेजा गया है. प्रोजेक्ट में 123 रैयतों को मुआवजा भुगतान हुआ है. कन्हौली-रामनगर रिंग रोड प्रोजेक्ट में अधियाची विभाग को वर्क शिड्यूल देने का निर्देश दिया. एसडीओ को काम शुरू कराना है. बिहटा-सरमेरा रोड में 4.5 किमी की लंबाई में अवरोध दूर होगा. शेरपुर-दिघवारा रिंग रोड प्रोजेक्ट में सरकारी भूमि के हस्तानांतरण का प्रस्ताव व मुआवजा भुगतान में तेजी लाने काे कहा गया.