10 लाख से ऊपर वाले सभी निर्माण पर एक फीसदी का लगेगा सेस :मंत्री

टाटा टेक के सहयोग से राज्य के 60 आइटीआइ का काम पूरा, दूसरे चरण में 89 आइटीआइ विकसित होंगे

संवाददाता, पटना

श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने बुधवार को संवाद कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि टाटा टेक के सहयोग से राज्य के 60 आइटीआइ को विकसित किया जा चुका है. दूसरे चरण में 89 आइटीआइ विकसित होंगे. जल्द ही इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे. उन्होंने कहा कि विकसित आइटीआइ में रोबोटिक्स, बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन, उन्नत ऑटोमोबाइल तकनीक, उन्नत मशीनिंग, आइओटी डिजाइन इंजिनियरिंग व थ्रीडी प्रिंटिंग तकनीक सहित 23 विषयों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है.2970 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है. वर्तमान में 3600 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं.वहीं, प्रशिक्षण ले चुके 2450 प्रशिक्षणार्थियों का प्लेसमेंट भी हो चुका है.

जीआइएस मैपिंग से सेस वसूलने की तैयारी

मंत्री ने कहा कि सरकारी, निजी निर्माण प्रतिष्ठानों से बोर्ड को प्राप्त उपकर (सेस) राशि का व्यय कल्याणकारी योजनाओं पर किया जाता है. सेस वसूली के लिए जीआइएस का सहारा लिया जा रहा है. पटना, गया व मुजफ्फरपुर में इसका ट्रायल चल रहा है. सरकार की कोशिश है कि 10 लाख से अधिक लागत वाले सभी सरकारी एवं निजी निर्माण से सरकार को एक फीसदी सेस की वसूली हो.

प्रवासी मजदूरों को मिल रहा है अब एक लाख की जगह दो लाख

बिहार से बाहर या विदेशों में असंगठित क्षेत्र के कामगारों की दुर्घटना में हुई मौत पर आश्रितों को अब एक लाख की जगह दो लाख, जबकि अपंगता की स्थिति में 75 हजार के बदले एक लाख दिए जा रहे हैं. बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 2215 लाभुकों को ग्यारह करोड़ सत्ताइस लाख पचीस हजार की सहायता दी गयी है.

बाल श्रमिकों की एप से हो रही है निगरानी

मंत्री ने कहा कि बाल श्रमिकों की विमुक्ति प्रक्रिया पर निगरानी रखने के लिए धावा दल व एप का निर्माण किया गया है.बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा लगभग 22.5 लाख का सफल प्रमाणीकरण किया जा चुका है.राज्य के 10 चयनित जिलों एवं देश के चुनिंदा 10 औद्योगिक शहरों में प्रवासी परामर्श सह पंजीकरण केंद्रों की स्थापना की जा रही है. पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा एवं बेतिया में विदेश में रोजगार के लिए प्रस्थान करने वाले अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है.कर्मचारी राज्य बीमा योजना में आवश्यकतानुसार चिकित्सा पदाधिकारी, पारा मेडिकल कर्मियों की बहाली संविदा के आधार पर की जायेगी. मौके पर विभाग के प्रधान सचिव डॉ बी राजेन्दर, विशेष सचिव आलोक कुमार व राजीव रंजन, श्रमायुक्त रंजीता सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे.