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कैबिनेट. मनरेगा में अब 10 लाख तक के काम करा सकेंगी पंचायती संस्थाएं

Updated at : 25 Jun 2025 1:04 AM (IST)
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कैबिनेट. मनरेगा में अब 10 लाख तक के काम करा सकेंगी पंचायती संस्थाएं

कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने बताया कि कैबिनेट ने अब पंचायत स्तरीय संस्थाओं की शक्ति का विस्तार किया गया है.

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संवाददाता,पटना कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने बताया कि कैबिनेट ने अब पंचायत स्तरीय संस्थाओं की शक्ति का विस्तार किया गया है. मनरेगा के तहत अब पांच लाख के स्थान पर 10 लाख रुपये तक की योजनाओं पर काम करवाने की शक्ति प्रदान कर दी गयी है. जीविका दीदी को बैंक से मिलने वाली ऋण राशि में तीन लाख से बढ़ोतरी करते हुए 10 लाख रुपये कर दी गयी है. साथ ही यह ऋण इन्हें सात फीसदी के ब्याज पर मिलेगा. राज्य में 10 लाख 834 स्वयं सहायता समूह से जुड़ी एक करोड़ 35 लाख महिलाओं को इससे खासतौर से लाभ मिलेगा. कैबिनेट ने दूरसंचार विभाग को सरकारी संपत्तियों के उपयोग की अनुमति के लिए विभिन्न विभागों को नामित करने की स्वीकृति दी है. अंतरराज्यीय मार्गों पर एसी एवं नॉन एसी बसों का होगा परिचालन अंतरराज्यीय मार्गों पर बसों के परिचालन के लिए सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से अन्य राज्यों के साथ पारस्परिक समझौते के बाद दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिम बंगाल के कामगारों को बिहार सरकार यात्रा की सुगम सुविधा उपलब्ध कराने जा रही है. कामगारों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए राज्य सरकार ने 74 नॉन एसी (डिलक्स) और 75 एसी (डिलक्स) बसों की खरीद के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दे दी है. कुल 74 नॉन एसी बसों की खरीद के लिए बसों की खरीद पर प्रति बस 68 लाख रूपये की दर से परिवहन निगम को 50.32 करोड़ रुपये के सहायक अनुदान की मंजूरी प्रदान की गई है. जबकि 75 एसी बसों के लिए परिवहन निगम को 55.50 करोड़ रुपये के सहायक अनुदान की मंजूरी की गयी है. 38 जिलों में 6485 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनेंगी 38 जिलों में 6485 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जायेगा. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में इस एजेंडे को स्वीकृति दे दी. बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डा एस सिद्धार्थ ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत 38 जिलों में 4079 पथों जिसकी लंबाई 6484 किलोमीटर है. इन सभी सड़कों का निर्माण किया जायेगा. जमीन हस्तांतरण की मंजूरी : जमुई की बरनार जलाशय योजना की क्षतिपूरक वनीकरण के लिए पर्यावरण विभाग को सोनो अंचल के पहाड़पुर मौजा में नि:शुल्क 26.61 एकड़ जमीन का स्थायी हस्तांतरण किया जायेगा. पॉलिटेक्निक कॉलेज का होगा निर्माण : पश्चिम चंपारण जिला के मधुबनी अंचल में पॉलिटेक्निक कॉलेज बनेगा. मौजा तौलाहा और मौजा पकड़ीहवा की 6.81 एकड़ गैरमजरुआ मालिक, किस्म परती कदीम भूमि का नि:शुल्क हस्तांतरण किया जायेगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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