बिहार में स्टेट हाईवे पर लगेगा टोल, मंत्री बोले- फ्री की रेबड़ी कब तक बांटेंगे? अच्छी सड़क चाहिए तो देना होगा पैसा

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पत्रकारों से बातचीत करते मंत्री ई. शैलेंद्र

Bihar Toll Tax: बिहार में अब स्टेट हाईवे पर भी टोल टैक्स वसूला जाएगा. सरकार के इस फैसले का बचाव करते हुए पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र ने कहा कि बेहतर सड़क और उसके रखरखाव के लिए पैसा जरूरी है. उन्होंने कहा कि फ्री की रेबड़ी कब तक बांटेंगे?

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Bihar Toll Tax: बिहार सरकार ने स्टेट हाईवे पर टोल टैक्स वसूलने का फैसला किया है. कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस निर्णय को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है. शनिवार को पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र ने सरकार के फैसले का खुलकर बचाव किया. उन्होंने कहा कि बेहतर सड़कें और उनका रखरखाव बिना संसाधनों के संभव नहीं है.

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‘फ्री की रेबड़ी कब तक बांटेंगे’

स्टेट हाईवे पर टोल वसूली को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री ने कहा कि यह सरकार का सही फैसला है. उन्होंने कहा कि फ्री की रेबड़ी कब तक बांटते रहेंगे. अगर अच्छी सड़क चाहिए, उसका नियमित मेंटेनेंस चाहिए और दुर्घटनाएं कम करनी हैं, तो इसके लिए पैसा भी चाहिए. आखिर यह पैसा आएगा कहां से? मंत्री ने कहा कि सरकार चाहती है कि लोग सुरक्षित और बेहतर सड़कों पर सफर करें. इसके लिए मजबूत वित्तीय व्यवस्था जरूरी है.

‘बिहार की जनता सब समझती है’

इंजीनियर शैलेंद्र ने कहा कि बिहार की जनता समझदार है और विकास के लिए जरूरी फैसलों का समर्थन करती है. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता सब समझती है. तभी तो सरकार को इतना बड़ा जनादेश मिला है.

ट्रेन की शुरुआत से की तुलना

मंत्री ने टोल नीति को लागू करने की तुलना ट्रेन के चलने से की. उन्होंने कहा कि शुरुआत में कुछ लोगों को दिक्कत महसूस हो सकती है, लेकिन बाद में व्यवस्था सामान्य हो जाएगी. उन्होंने आगे कहा कि जब ट्रेन स्टेशन से चलती है तो शुरुआत में थोड़ी आवाज होती है. उसी तरह इस व्यवस्था में भी शुरुआत में थोड़ी करकराहट होगी, लेकिन बाद में सब कुछ स्मूथ हो जाएगा.

क्यों लिया गया यह फैसला?

सरकार का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में बिहार में स्टेट हाईवे का तेजी से विस्तार हुआ है. कई नई सड़कें बनी हैं और पुरानी सड़कों का चौड़ीकरण किया गया है. अब इन सड़कों की मरम्मत, रखरखाव, सुरक्षा सुविधाओं और बेहतर यातायात व्यवस्था के लिए नियमित फंड की जरूरत है. सरकार का दावा है कि टोल से मिलने वाली राशि इसी काम में खर्च की जाएगी.

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विपक्ष बना सकता है मुद्दा

स्टेट हाईवे पर टोल लगाने के फैसले को लेकर आने वाले दिनों में राजनीतिक विवाद भी बढ़ सकता है. विपक्ष इसे आम लोगों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बताकर सरकार को घेरने की तैयारी में है. वहीं सरकार का कहना है कि बेहतर सड़क और सुरक्षित सफर के लिए यह फैसला जरूरी है.

जल्द जारी होगी विस्तृत योजना

सरकार जल्द ही यह स्पष्ट करेगी कि पहले चरण में किन-किन स्टेट हाईवे पर टोल लागू किया जाएगा. इसके लिए विस्तृत अधिसूचना जारी की जाएगी. इसके बाद बिहार की सड़क व्यवस्था और टोल सिस्टम में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है.

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