बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने लापरवाह और विभिन्न मामलों में दोषी पाये गये अफसरों – कर्मचारियों को दंडित करने की कार्रवाई तेज कर दी है. सूची तैयार कर यह कार्रवाई की जा रही है.
फरवरी में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री राम सूरत कुमार ने सबसे ज्यादा आवेदन रद्द करने, लटकाकर रखने और देरी से निष्पादन करने वाले अंचल अधिकारियों कर्मचारियों को चिह्नित कर कार्रवाई करने के निर्देश दिये थे. करीब दो दर्जन सीओ और 50 से अधिक कर्मचारी लापरवाह कर्मचारी के रूप में चिह्नित किये गये हैं.
डीएम के स्तर से चिह्नित कर्मियों की फाइल तैयार की जा रही है. डीएम द्वारा कार्रवाई की संस्तुति किये जाने के बाद विभागीय स्तर पर दंडित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दो तरह की सूची तैयार करायी है. एक सूची तो उन अंचल अधिकारियों- कर्मचारियों की है जिनकी ऑनलाइन और सरजमीनी सेवाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरती है.
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दूसरी सूची महीनों से लंबित फाइलों की है. इनमें अधिकतर वह मामले हैं, जिनमें अधिकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार में रंगे हाथ पकड़े गये हैं अथवा जिलाधिकारी द्वारा विभिन्न आरोपों में दंडित करने के लिए सरकार को लिखा है. बीते 31 दिसंबर तक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के 174 अधिकारी और कर्मचारियों को विजिलेंस ने रिश्वत के साथ रंगे हाथ पकड़ा था. इनमें सीओ की संख्या ही 25 है. इनमें अधिकतर के खिलाफ अभी कार्रवाई प्रक्रियाधीन है.
जून के महीने में लापरवाह अफसर, सीओ आदि पर कार्रवाई की जायेगी. अधिकारियों को जनहित में जारी सरकार के आदेशों का समय- सीमा के अंदर पालन करना था. जिन अफसरों ने अपनी जिम्मेदारी में लापरवाही बरती है, वह चिह्नित कर लिये गये हैं. जून में दंडित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी.
रामसूरत कुमार, मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
POSTED BY: Thakur Shaktilochan
