बिहार में फार्मर रजिस्ट्री की बढ़ी तारीख, जानिए नई डेडलाइन और क्यों जरूरी है डिजिटल आईडी
बिहार में फार्मर रजिस्ट्री की बढ़ाई गई तारीख
Bihar Farmer Registry: बिहार में किसानों की डिजिटल आईडी बनाई जा रही है. इस बीच बिहार में फार्मर रजिस्ट्री की तारीख बढ़ा दी गई है. अब 11 फरवरी तक पंचायतों में शिविर लगाकर फार्मर रजिस्ट्री बनाई जायेगी.
Bihar Farmer Registry: बिहार में फार्मर रजिस्ट्री की तारीख बढ़ा दी गई है. अब राज्य में किसानों की डिजिटल आईडी 11 फरवरी तक बनाई जाएगी. किसानों की आईडी बनाने को लेकर पंचायतों में लगाए गए विशेष कैंपों में सहूलयित मिलने से इसमें तेजी आई. पिछले पांच दिनों में 11296 फार्मर रजिस्ट्री हुई. किसानों को विशेष कैंपों में सहयोग मिलने और किसानों के पहुंचने के कारण चार दिन का समय और बढ़ा दिया गया है.
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पंचायतों में फिर विशेष कैंप होगा आयोजित
पटना जिले की बात करें तो, यहां 322 पंचायतों में फिर से विशेष कैंप का आयोजन होगा. किसानों की फार्मर रजिस्ट्री आईडी के लिए 2 से 6 फरवरी तक विशेष कैंप का आयोजन हुआ था. विशेष कैंप में पीएम किसान सम्मान योजना के 10 हजार से अधिक लाभुकों ने ई-केवाईसी का सत्यापन कराया है. जिले में पीएम किसान सम्मान निधि योजना में 1.48 लाख लाभुक है. इसमें अब तक 83482 लाभुकों का फार्मर रजिस्ट्री आईडी हुआ है.
क्यों जरूरी है डिजिटल आईडी बनाना?
फार्मर रजिस्ट्री को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग प्रधान सचिव सीके अनिल और कृषि विभाग के प्रधान सचिव नर्मदेश्वर लाल की ओर से सभी जिलों के डीएम को आदेश जारी किया गया है. जानकारी के मुताबिक, अब तक लगभग 43 प्रतिशत किसानों की फार्मर आईडी बन चुकी है. लेकिन भारत सरकार से एससीए योजना की दूसरी किस्त मिलने के लिए 50 प्रतिशत की फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य है.
पटना DM ने 10 मामलों में की सुनवाई
डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम ने लोक शिकायत से संबंधित 10 अपीलीय मामले की सुनवाई कर उसका निपटारा किया. डीएम के सामने रेणु देवी ने जमीन विवाद के संबंध में शिकायत की. शिकायत पर एसडीपीओ और थानाध्यक्ष मसौढ़ी को इसकी जांच कर निपटारा करने को कहा. शाहिन परवीन से गलत ढंग से सेविका के पद पर अवैध रूप से नियुक्ति के संबंध में आवेदन दिया.
डीएम ने आईसीडीएस के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और पालीगंज के बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया. दुलार कुमार ने अथमलगोला प्रखंड में मुखिया की ओर से राशि गबन करने की शिकायत की. इसकी जांच के लिए आदेश दिए गए.
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