Bihar Electricity Bill: बिहार में इस महीने से महंगी हो सकती है बिजली, जानिये कितने रुपये बढ़ाकर चुकाना पड़ेगा बिल

Bihar Electricity Bill: बिहार के लोगों को नये साल से पहले बड़ा झटका मिलने वाला है. राज्य में अगले साल एक अप्रैल 2026 से बिजली महंगी होने के संकेत मिल गये हैं. राज्य की बिजली कंपनियों ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग को अनुदानरहित बिजली दर का प्रस्ताव सौंपा है. इसमें गरीब, ग्रामीण, शहरी घरेलू, गैर-घरेलू, कृषि, स्ट्रीट लाइट और औद्योगिक सभी श्रेणियों में बिजली दर बढ़ाने की सिफारिश की गयी है.

इतने रुपये महंगी हो सकती है बिजली

जानकारी के मुताबिक, यदि आयोग इस प्रस्ताव पर मुहर लगा देता है, तो आम लोगों को कम से कम 35 पैसे प्रति यूनिट तक महंगी बिजली बिल का बोझ झेलना पड़ेगा. कंपनी ने कुटीर ज्योति, ग्रामीण और शहरी घरेलू दर को एक समान करने का प्रस्ताव दिया है. फिलहाल, 7.42 रुपये प्रति यूनिट दर को 7.77 रुपये प्रति यूनिट करने की अनुशंसा की गयी है. यानी सीधे 35 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी. शहरी घरेलू उपभोक्ताओं के दो स्लैब हटाकर एक किया जा रहा है, जिससे 100 यूनिट से अधिक खपत करने वालों को 1.18 रुपये प्रति यूनिट तक राहत मिल सकती है.

पटवन और स्ट्रीट लाइट के लिये भी प्रस्ताव

इसके साथ ही कृषि क्षेत्र के लिए पटवन की दर 6.74 रुपये से बढ़ाकर 7.09 रुपये प्रति यूनिट और शहरी पटवन की दर 7.17 रुपये से बढ़ाकर 7.52 रुपये प्रति यूनिट प्रस्तावित है. स्ट्रीट लाइट पर भी 35 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया है. हर घर नल जल और पेयजल योजनाओं की बिजली दर में भी बढ़ोतरी प्रस्तावित है.

औद्योगिक क्षेत्रों से भी लिये जायेंगे ज्यादा पैसे

इतना ही नहीं, औद्योगिक क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहेगा. छोटे उद्योगों के लिए 7.79 रुपये की जगह 8.14 रुपये प्रति यूनिट, जबकि बड़े उद्योगों के लिए 11 केवी पर 7.98 से 8.33 रुपये, 33 केवी पर 7.92 से 8.27 रुपये और 132 केवी पर 7.85 से 8.20 रुपये प्रति यूनिट दर तय करने की सिफारिश की गयी है. बिजली वाहनों के चार्जिंग स्टेशन और ऑक्सीजन प्लांट तक के लिए बिजली की दरें बढ़ाने का प्रस्ताव है.

उपभोक्ताओं से भी मांगी गई राय

दरअसल, विनियामक आयोग ने कंपनी के प्रस्ताव पर उपभोक्ताओं से राय मांगी है. आयोग ने 6 जनवरी को पटना, 12 जनवरी को बेगूसराय, 19 जनवरी को गया और पांच फरवरी को फिर पटना में जनसुनवाई तय की है. उपभोक्ता ई-मेल, रजिस्टर्ड और स्पीड पोस्ट से भी अपनी आपत्ति या सुझाव भेज सकेंगे. इन्हीं राय के आधार पर नयी बिजली दरें तय होंगी.

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