Bihar Cabinet: CM नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया. बिहार कैबिनेट ने विभिन्न विभागों के कुल 30 एजेंडों पर मुहर लगाई. बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव(ACS) डॉ.एस सिद्धार्थ ने बताया कि बेगूसराय, पटना, सीवान, सहरसा और मधेपुरा जिले में नए इंडस्ट्रीयल एरिया को मंजूरी दी गई. इसके अलावा गोपालगंज में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार को मंजूरी दी गयी.
उन्होंने बताया कि औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार होने से इस क्षेत्र में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राज्य की आर्थिक स्थिति और अच्छी होगी. एसीएस ने बताया कि अमृतसर कोलकाता इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए 1300 एकड़ अधिग्रहण को मंजूरी दी गई इसके लिए 416 करोड रुपया खर्च होंगे.
नए इंडस्ट्रीयल एरिया के लिए 814 करोड़ रुपए की मंजूरी
पांच नए औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन 2628 एकड़ जमीन की जरूरत है. इस जमीन के अधिग्रहण के लिए कैबिनेट ने 814 करोड़ की मंजूरी दी है. ACS डॉ.सिद्धार्थ ने बताया कि बेगूसराय के कुसमौत में 991 एकड़ जमीन का अधिग्रहण आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार के माध्यम से किया जाना है.
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कैबिनेट ने जमीन के अधिग्रहण पर 814 करोड़ रुपये खर्च की मंजूरी दी
- बेगूसराय (कुसमौत) – 991 एकड़, 351.59 करोड़ रुपये
- पटना (बख्तियारपुर) – 500 एकड़, 219 करोड़ रुपये
- सीवान (मैरवा) – 167.34 एकड़, 113.92 करोड़ रुपये
- सहरसा (वनगांव) – 420.62 एकड़, 88.01 करोड़ रुपये
- मधेपुरा (ग्वालपाड़ा) – 276.52 एकड़, 41.26 करोड़ रुपये
निजी मेडिकल कॉलेजों की फीस के लिए पुराना सिस्टम रहेगा लागू
कैबिनेट ने हाइकोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए फिलहाल निजी मेडिकल कॉलेजों और डीम्ड यूनिवर्सिटी में 50% नामांकन को सरकारी मेडिकल कॉलेज की तय फीस पर लेने के फैसले पर रोक लगा दी है. अब इन संस्थानों में पहले की तरह ही शुल्क लिया जाएगा.यह व्यवस्था हाइकोर्ट के निर्णय तक जारी रहेगी.
जेपी सेनानी की पेंशन राशि हुई दोगुनी
जेपी सेनानियों की पेंशन दोगुनी करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है. अब एक से छह माह तक जेल में रहे आंदोलनकारियों की पेंशन 7,500 से बढ़ाकर 15 हजार रुपये और 6 माह से अधिक जेल में रहे आंदोलनकारियों की पेंशन 15 हजार से बढ़ाकर 30 हजार रुपये किया गया है.
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