मोदी सरकार सिर्फ फीता काटने नहीं, देश बदलने आयी है : रविशंकर प्रसाद

पटना : बिहार समेत देशभर के दो लाख सामान्य सुविधा केंद्रों पर अब दिव्यांगों से संबंधित सुविधा और सुविधा स्थलों की पूरी जानकारी मिलेगी. केंद्रीय कानून व आइटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने रविवार को पटना में इसकी घोषणा की. जल्द ही आइटी और सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय में इसको लेकर एमओयू होगा. उन्होंने कहा कि दिव्यांगों को और मजबूत बनाने की जरूरत है. 1800 वेबसाइट दिव्यांग फ्रेंडली हो रही है.भारत सरकार दिव्यांगों को समाज की मुख्यधारा में लाने की जोरदार पहल कर रही है. समारोह में मौजूद केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि दिव्यांगों के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण की सीमा तीन फीसदी से बढ़ा चार फीसदी कर दी गयी है. दिव्यांगों के लिए बनाये गये कानून संसद के दोनों सदन से पास हो गये हैं. 14 अप्रैल से नया कानून लागू हो जायेगा. संसद ने नये कानून पर अपनी सहमति जता दी है.

दिव्यांगों की अब 7 श्रेणी से बढ़कर 21 श्रेणी हो जायेगी. जल्द ही त्रिवेंद्रम में दिव्यांगों के लिए देश का पहला विश्वविद्यालय खुलेगा. गेहलोत रविवार को क्षेत्रीय विकलांग संयोजित पुनर्वास केंद्र (सीआरसी) में आयोजित सामाजिक अधिकारिता शिविर का उद्धाटन कर रहे थे. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय विधि एवं न्याय व आइटी मंत्री रविशंकर प्रसाद थे. विशिष्ठ अतिथि राज्य की समाज कल्याण मंत्री कुमारी मंजू वर्मा थी. कार्यक्रम में स्थानीय विधायक संजीव चौरसिया भी मौजूद थे. दूसरी ओर, केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थावरचंद और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद रविवार को बड़ी पहाड़ी स्थित भारत विकास विकलांग अस्पताल में चार दिवसीय स्थापना दिवस समारोह के समापन पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए. दिव्यांगों को नौकरी में 4 प्रतिशत आरक्षण है.दिव्यांगों के लिए रिक्त साढ़े 15 हजार पदों में से 13500 पदों पर बहाली हो चुकी है.

गेहलोत ने कहा कि उनका विभाग दिव्यांगों के विकास व उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए कृतसंकल्प है. अबतक देश में 4500 सामाजिक आधिकारिता शिविर लग चुका है और 5.80 लाख लोग इससे लाभान्वित हो चुके हैं. 46000 को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया गया. विभाग में सभी काम पूरी पारदर्शिता के साथ हो रहा है. दिव्यांगों का कौशल विकास कर उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ कर स्वावलंबी बनाया जा रहा है.

नेत्रहीनों के लिए देश में 18 नयी ब्रेल प्रेस खोला जा जा रहा है. उन्हें आधुनिक छड़ी दी जा रही है जो तीन मीटर के भीतर के खतरे से उन्हे आगाह कर देगी. दिल्ली में साइ लैंग्वेज का पढ़ाई शुरू होनेवाली है. मूक बहिर बच्चों को सुनने व बोलने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है. 500 बच्चे अबतक इससे लाभान्वित हो चुके हैं. गेहलोत ने कहा कि दिव्यांगों का आवागमन को सुविधाजनक बनाने के लिए सुगम भारत अभियान शुरू किया गया है. सभी सरकारी व गैरसरकारी बहुमंजिले भवनों में रैंप और लिफ्ट की सुविधा होगी. देश के 50 महानगरों में दिव्यांगो के लिए भवन बनाये जा रहे हैं. दिव्यांगों को नौकरी में 4 प्रतिशत आरक्षण है. दिव्यांगों के लिए रिक्त साढ़े 15 हजार पदों में से 13500 पदों पर बहाली हो चुकी है.

मोदी सरकार सिर्फ फीता काटने नहीं, देश बदलने आयी है

नोटबंदी की चर्चा करते हुए प्रसाद ने कहा कि यह बदलाव का काम है. नयी सोच से ही देश का विकास होगा. मोदी सरकार सिर्फ फीता काटने के लिए नहीं, देश को बदलने आयी है. डिजिटल होना समय की मांग है. तकनीक से ही देश मजबूत होगा. कॉमन सर्विस केंद्रों के जरिये एक करोड़ लोगों व 25 लाख दुकानदारों को डिजिटल पेमेंट की ट्रेनिंग मिलेगी. चार दिन में 15 लाख लोगों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है. देश में 6 करोड़ छोटे-बड़े व्यापारी हैं. अभी साढ़े चार लाख से 4.80 लाख करोड़ तक टैक्स आता है.