पटना : सरकार के सात निश्चयों के अंतर्गत स्वच्छता कार्यक्रम को गति मिल रही है. अभी तक राज्य कुल 118 पंचायतें खुले में शौच से मुक्त घोषित की जा चुकी है. ग्रामीण विकास सह संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत अभी तक एक लाख पांच हजार घरेलू शौचालयों के निर्माण पूर्ण करने पर लाभुकों को राशि उपलब्ध करायी गयी है.
शौचालयों के निर्माण की संख्या इससे काफी अधिक है. नीतिगत निर्णय के तहत पूरे वार्ड या पूरे पंचायत के सभी घरों में शौचालय निर्माण पूरा होने पर राशि जारी की जा रही है. ऐसे में शौचालयों का निर्माण तो अधिक हुआ है पर पूरे पंचायत या वार्ड में शौचालय निर्माण कार्य पूरा होने पर सभी को एक साथ राशि जारी की जायेगी. इसके कारण निर्माण की संख्या के आंकड़े तो कम प्रदर्शित हो रहे हैं .
तथा कुछ समय के लिए लाभुकों को राशि की उपलब्धता का दंश झेलना पड़ता है. इसका मकसद है कि अन्य परिवारों को भी शौचालय निर्माण कराने हेतु पूरा समाज प्रेरित करे और उस पर सामाजिक दबाव बनाने में सहायक सिद्ध हो.
ग्रामीण विकास मंत्री श्री कुमार ने जानकारी दी कि स्वच्छता का यह कार्यक्रम–लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान तीन प्रमुख भागों को एकीकृत कर चलाया जा रहा है. इसके अंतर्गत गंगा कार्य योजना, स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) एवं लोहिया स्वच्छता योजना को समेकित किया गया है. लोहिया स्वच्छता योजना राज्य सरकार की योजना है जिसमें खर्च होने वाले समस्त राशि राज्य सरकार अपने संसाधन से वहन करती है.
लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत प्रत्येक लाभुक को शौचालय निर्माण पर 12,000/–(बारह हजार) की सहायता राशि प्रदान की जाती है. गंगा कार्य योजना के तहत राज्य के 12 जिलों–बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, कटिहार, खगडि़या, लखीसराय, मुंगेर, पटना, समस्तीपुर, सारण एवं वैशाली के 61 प्रखंडों के गंगा किनारे अवस्थित 307 पंचायतों को सम्मिलित किया गया है.
इसके तहत प्रथम चरण में 290 पंचायतों के लिए 537722 घरेलु शौचालय के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. चालू वित्तीय वर्ष में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत राज्य के 1999 पंचायतों एवं 38791 गांव के साथ–साथ 41,26,766 परिवारों के लिए घरेलू शौचालय के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित है.
श्री कुमार ने राज्य में चलाए जा रहे स्वछता अभियान के धीमी प्रगति पर नराजगी जाहिर की है तथा कार्य में तेजी लाने के निदेश दिए है. उन्होंने वैसे पांच जिले (अरवल, कटिहार, किशनगंज, नवादा एवं सारण) जहां एक भी गांव खुले में शौच से मुक्त नहीं हुए हैं, उनके संबंधित पदाधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई का निदेश दिया गया है.
उन्होंने बताया कि राज्य में 10 जिले (अरवल, औरंगावाद, भोजपुर, कैमूर, कटिहार, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, नवादा एवं सारण) में एक भी ग्रामपंचायत खुले में शौच से मुक्त नहीं हुए हैं. विभागीय पदाधिकारियों को उन्होंने अपने स्तर से अनुश्रवण एवं इन जिलों के उत्तरदायी पदाधिकारियों को सचेत करने का निदेश दिया है.
