पटना : उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि दोहरे हत्याकांड के एकमात्र गवाह की हत्या के मामले में पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को हाइकोर्ट से जमानत मिलना सत्ता के इशारे पर पुलिस और सरकारी वकील की शिथिलता का परिणाम है. गुरुवार को ट्वीट कर कहा कि यह तो महागंठबंधन की सरकार बनने के साथ ही तय हो गया था कि लालू प्रसाद की मदद से सत्ता पाने वाले नीतीश कुमार सीवान के आतंक को ज्यादा दिनों तक जेल में नहीं रख पायेंगे. मुख्यमंत्री बतायें कि शहाबुद्दीन से जेलर के कमरे में मिलने वाले अपने मंत्री के खिलाफ उन्होंने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की. बिहार के काले दिन कुछ और करीब आ गये.
एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा है कि कितना हास्यास्पद है कि बिहार में पहली बार मंत्री बनने वाला कोई नन मैट्रिक शख्स यह बताये कि सवा अरब लोगों के देश का बेहतर प्रधानमंत्री कौन होगा.उन्होंने कहा कि एक सोची-समझी रणनीति के तहत सरकार ने शहाबुद्दीन का ट्रायल नहीं दिया, ताकि शहाबुद्दीन को बेल मिल जाये. मोदी ने कहा है कि राजीव रौशन हत्याकांड में जब कोर्ट ने पिछले तीन फरवरी 2016 को छह महीने के भीतर ट्रायल पूरा करने का आदेश दिया था.
उन्होंने कहा है कि क्या अनंत सिंह की ही तरह शहाबुद्दीन पर भी सरकार क्राइम कंट्रोल एक्ट (सीसीए) लगाने का निर्णय लेगी? क्या अब जंगल राज के प्रतीक रहे शहाबुद्दीन के साथ लालू प्रसाद और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंच साझा करते दिखाई देंगे?
