इसमें कहा गया है कि सरकार के हाथ में उनका जीवन सुरक्षित नहीं है. जेल में रहनेके दौरान ही वर्ष 2006 में राज्य सरकार के इशारे पर मो शहाबुद्दीन की हत्या करने की कोशिश की गयी थी. एसडीपीओ सुधीर कुमार के हमले में शहाबुद्दीन के रीढ़ की हड्डी खिसक गयी थी. एम्स में उनका ऑपरेशन कराया गया था. डॉक्टरों की टीम ने जांच में इसकी पुष्टि की थी. यह राज्य सरकार जेल प्रशासन से मिल कर उन्हें ठिकाने लगाने की साजिश रचती रही है. लेकिन, कोर्ट के हस्तक्षेप से ऐसा नहीं हो सका. आवेदन में कहा गया है कि वर्तमान राज्य सरकार ने सत्ता में आते ही विद्या आयोग को भंग कर दिया. यह आयोग प्रतापपुर गोलीकांड में आठ ग्रामीणों की हत्या के मामले की जांच कर रहा था.
शहाबुद्दीन के स्पाइन में दर्द की जांच को लेकर राज्य सरकार की ओर से गठित मेडिकल टीम पर हमें भरोसा नहीं है. बेहतर इलाज के लिए विशेष अस्पताल में भेजा जाये. इस आवेदन पर कोर्ट ने राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में गृह विभाग के प्रधान सचिव को 14 जुलाई को जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है.
