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बिहार : अवैध खनन पर सरकार लेगी कड़ा एक्शन, कई अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस

पटना : बिहार सरकार का खान-भूतत्व विभाग राज्य में होने वाले अवैध पत्थर खनन को लेकर काफी कड़ा एक्शन लेने के विचार में है. इसी क्रम में सिर्फ अवैध खनन करने वालों के खिलाफ ही नहीं, बल्कि उन्हे प्रश्रय देने वाले आधिकारियों पर भी कार्रवाई करने से खान-भूतत्व विभाग नहीं चूकेगा. विभाग ने इस मोरचे […]

पटना : बिहार सरकार का खान-भूतत्व विभाग राज्य में होने वाले अवैध पत्थर खनन को लेकर काफी कड़ा एक्शन लेने के विचार में है. इसी क्रम में सिर्फ अवैध खनन करने वालों के खिलाफ ही नहीं, बल्कि उन्हे प्रश्रय देने वाले आधिकारियों पर भी कार्रवाई करने से खान-भूतत्व विभाग नहीं चूकेगा. विभाग ने इस मोरचे पर कार्रवाई शुरू भी कर दी है. सारण, सीवान और गोपालगंज के खनन पदाधिकारियों को अवैध खनन रोकने में बरती गयी सुस्ती पर खान विभाग ने कारणबताओ नोटिस जारी किया है.

समीक्षा बैठक में हुआ खुलासा

खान-भूतत्व विभाग की दो दिन पहले हुई समीक्षा बैठक में खुलासा हुआ कि सारण, सीवान, गोपालगंज, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, भोजपुर और बक्सर में बड़े पैमाने पर अवैध पत्थर खनन हो रहे हैं. अवैध पत्थर खनन रोकने में जिलों में तैनात खनन पदाधिकारी कड़ा एक्शन नहीं ले रहे हैं. समीक्षा बैठक में अवैध पत्थर खनन पर रोक लगाने व कड़ी कार्रवाई करने के लिए एक विशेष-सेल का गठन भी कर दिया गया. खान-भूतत्व विभाग ने आम लोगों से भी अवैध खनन की सूचना विभाग को देने की अपील की है.

विभाग ने जारी किया टॉल फ्री नंबर

अवैध खनन की जानकारी और इस पर लगाम लगाने के लिये विभाग ने आम लोगों के लिए टॉल फ्री नंबर जारी किया है. इस नंबर पर लोग अवैध खनन के साथ बाकी जानकारी भी विभाग के साथ शेयर कर सकते हैं. इसके लिए विभाग ने फोन नंबर: 0612- 2232930 भी जारी किया है. इस नंबर पर अवैध खनन की शिकायत मिलने पर खान विभाग त्वरित कार्रवाई करेगा.

तीन जिलों के अधिकारियों को नोटिस

अवैध खनन के खिलाफ खान-भूतत्व विभाग ने सघन छापामारी अभियान चलाने की योजना की भी स्वीकृति दे दी है. पहले चरण में भोजपुर, बक्सर, सारण, सीवान, गोपालगंज, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा में सघन छापेमारी अभियान चलाने का निर्देश आठों जिला खनन पदाधिकारियों को दिये गये हैं. अवैध पत्थर खनन के खिलाफ तो जिला खनन पदाधिकारी सघन अभियान चलायेंगे ही, साथ-साथ झारखंड का ओर से बिहार में आने वाले पत्थर लदे ओवर-लोडेड वाहनों की भी सघन जांच करेंगे.

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