होंगी 1372 नियुक्तियां, अवर सेवा चयन पर्षद को मंजूरी

पटना : नल से जल की आपूर्ति व खुले में शौच से मुक्ति योजनाओं को कारगर तरीके से लागू करने के लिए 1372 पदों का सृजन किया गया है. इन पदों पर आउटसोर्स के जरिये नियुक्ति होगी. मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी. इसके लिए 242.54 करोड़ मंजूर किये गये हैं. साथ ही पुलिस में एसआइ के पद पर बहाली के लिए अवर सेवा चयन पर्षद के गठन को मंजूरी दी गयी. सोमवार को ही विधानसभा में इसकी घोषणा की गयी थी.

बैठक में यह भी निर्णय हुआ कि राज्य सरकार अपने लिए विमान खरीदने की जगह जेट एयरवेज से 8 पल्स टू विमान मासिक किराये पर लेगी. ग्रामीण विकास की केंद्र प्रायोजित योजनाओं में अब 40% राज्यांश देना है. इसके लिए भी बैठक में राशि को मंजूरी दी गयी.

आइजीएमएम में कैंसर संस्थान के लिए 41.32 करोड़, ग्राम कचहरी सचिव और न्याय मित्र के मानदेय भुगतान के लिए 51.16 करोड़ और सभी जिलों में बननेवाले परामर्श केंद्र के भवन के लिए 169.16 करोड़ मंजूरी किये गये हैं. कैबिनेट ने राज्य लोक सेवा आयोग के एक अतिरिक्त भवन, पथकर नियमावली में संशोधन, कृषि मिशन माइक्रो इरिगेशन में किसानों को 75 फीसदी अनुदान के लिए 13.51 करोड़ को मंजूरी दी है. 14वें वित्त आयोग से जो राशि मिलेगी, उसका इ-ट्रांसफर होगा. दो कोर्ट में पद सृजन सहित वाणिज्यकर, ऊर्जा आदि िवभागों के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गयी है.

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आइपीएस अिधकारी भी बनेंगे जेल आइजी

राज्य में जेल आइजी के पद पर अब आइपीएस अधिकारी की भी नियुक्ति होगी. अब तक इस पर आइएएस अधिकारी की ही नियुक्ति का प्रावधान था. कैबिनेट ने नियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया.