प्रगति यात्रा की घोषणाओं को अमल में लाने के लिए खर्च होंगे पचास हजार करोड़

प्रगति यात्रा में दक्षिण बिहार के लिए हुई घोषणाओं के लिए नीतीश कैबिनेट ने दी तीस हजार करोड़ खर्च की मंजूरी प्रगति यात्रा में सभी 38 जिले के लिए कुल 50 हजार करोड़ रुपये की मिली मंजूरी नवादा,जहानाबाद संवाददाता,पटना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में प्रगति यात्रा के दौरान दक्षिण बिहार के जिलों में की गई घोषणाओं से संबंधित कुल 120 योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गयी. इन योजनाओं पर दतीसहजार करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे. दक्षिण बिहार के घोषणाओं से संबंधित 123 योजनाओं की विभाग स्तर से पूर्व में ही स्वीकृति दी जा चुकी है. इसके पहले उत्तर बिहार की कुल 187 योजनाओं के लिए 20 हजार करोड़ रूपये की स्वीकृति पिछली कैबिनेट की बैठक में दी गयी थी. इस प्रकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए कुल 50 हजार करोड़ रूपये की स्वीकृति कैबिनेट द्वारा प्रदान कर दी गयी. मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में प्रगति यात्रा के दौरान नवादा, जहानाबाद, कैमूर, बांका और औरंगाबाद जिले में नया मेडिकल कालेज अस्पताल खोले जाने की मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी. कैबिनेट की बैठक में इन पांचों जिले की मेडिकल कोज अस्पताल के लिए कुद दो हजार करोड़ से अधिक राशि मंजूर की गयी. इसके साथ ही दक्षिण बिहार के जिलों में मुख्यमंत्री ने अपनी प्रगति यात्रा के लिए जितनी भी घोषणाएं की थी, सबके लिए पैसे मंजूर किये गये. हाइ स्कूलाें में बहाल होंगे 2857 प्रधानाध्यापक कैबिनेट ने हाइ स्कूलों में प्रधानाध्यापकों के 2857 पदों को नये सिरे से मंजूरी दी है. इन पदों पर जल्द ही बहाली की जायेगी. इसके तहत पूर्व के स्वीकृत 1318 पदों को मरणशील घोषित कर एवं पहले से सृजित 1539 पदों को मिला कर नये सिरे से कुल 2857 पद स्वीकृत किये गये हैं. कैबिनेट ने हर घर नल जल योजना के लिए 2025-26 में 128 करोड़ रुपये मंजूर किया है. पंचायती राज विभाग से पीएचइडी को हस्तांतरित करीब 58 हजार टोलों में नल जल योजनाओं का रख्र खाव और मरम्म्त पर यह रकम खर्च की जायेगी. इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में पचास प्रतिशत मतदान केंद्र यानी 38948 मतदान केंद्रों पर बेवकास्टिंग एवं अन्य सुविधा उपलब्ध होगी. इसके लिए चयनित एजेंसी को 77 सौ रुपये प्रति मतदान केंद्र के हिसाब से 35.66 करोड़ रुपये दिये जाने की मंजूरी दी गयी. राज्यभर में यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए उपकरण खरीद के मद में 58.62 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी. इसथे साथ ही दांत के डाक्टरों की नियुक्ति एवं प्रोन्नति के प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान कर दी गयी. पटना जिला के फतुहा के शारदा फूड इंडस्ट्रीज को वित्तीय क्लीयरेंस की सहमति दी गयी. नरकटियागंज में न्यू स्वदेशी सुगर मिल को भी वित्तीय क्लीयरेंस की सहमति प्रदान की गयी है. कैबिनेट ने नालंदा के तत्कालीन जिला अवर निबंधक नीरज कुमार की सेवा से बरखास्तगी पर मुहर लगायी. इसके साथ ही भोजपुर जिले की तरारी के सीडीपीओ मंजू कुमारी की सेवा से बरखास्तगी को भी मंजूरी दी. भागलपुर के इस्माइलपुर बिंध टोली तटबंध के स्पर सात और आठ के बीच मरम्मत के लिए 38.18 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी. बख्तियापुर के धनसुरपुर से देदौर तक गंगा नदी के पुरानी धार का पुनर्स्थापन एवं जीर्णोद्धार कार्य के लिए 34.27 करोड़ रुपये की मंजरी दी गयी. पूर्वी चंपारण जिले के मधुबन को नगर पंचायत बनाने की कैबिनेट ने मंजूरी दी है. कैबिनेट ने पटना सिटी के कंगन घाट पर्यटक केंद्र का रखरखाव तख्त हरिमंदिर साहेब की गुरुद्वारा प्रबंधक समिति को सौंपने की मंजूरी दी है.