पटना: राज्य सरकार ने जनसंख्या और भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए नयी प्रशासनिक इकाइयों के गठन के प्रस्तावों पर काम शुरू कर दिया है. सरकार को तीन नये प्रमंडल व 11 नये जिलों के गठन का प्रस्ताव मिला है. इसके अलावा 18 नये अनुमंडल और 310 नये प्रखंडों के गठन पर भी मंथन शुरू हो गया है. पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कपरूरी ठाकुर के गांव पितौङिाया का नाम भी नये प्रखंडों की सूची में शामिल है. इसके लिए ग्रामीण विकास विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है. कपरूरी जयंती पर नयी प्रशासनिक इकाइयों के गठन का एलान होने की संभावना है.
तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समय नये जिला, अनुमंडल व प्रखंडों के गठन पर विचार के लिए एक मंत्रिमंडलीय कमेटी का गठन किया गया था. इसमें ग्रामीण विकास मंत्री नीतीश मिश्र, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री नरेंद्र नारायण यादव और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी शामिल हैं. ग्रामीण विकास विभाग को मिले प्रस्तावों के अनुसार पटना प्रमंडल को तीन भागों में बांट कर दो नये प्रमंडलों-शाहाबाद (आरा) और रोहतास (सासाराम) का गठन होना है. इसी तरह से तिरहुत प्रमंडल को बांट कर मोतिहारी को नया प्रमंडल बनाने का प्रस्ताव है. जिन 11 नये जिलों के गठन के प्रस्ताव मिले हैं, उनके अनुसार पटना जिले से बाढ़, बेगूसराय जिले से गढ़पुरा, भागलपुर जिले से नवगछिया, समस्तीपुर जिले से हसनपुर, गोपालगंज जिले से हथुआ, मधुबनी जिले से झंझारपुर, रोहतास जिले से डेहरी को अलग कर नया जिला बनाना है. इसके अलावा पूर्वी चंपारण जिले को तीन भागों में बांट कर दो नये जिलों- रक्सौल और चकिया के गठन का प्रस्ताव है. अगर डेहरी जिला बना, तो उसमें डेहरी व विक्रमगंज अनुमंडल शामिल होंगे. इसी तरह प्रस्तावित झंझारपुर जिले में झंझारपुर और फुलपरास अनुमंडलों को शामिल किया जाना है.
इसी तरह भागलपुर जिले में सुल्तानगंज, जमुई जिले में चकाई, पटना जिले में फतुहा, औरंगाबाद जिले में रफीगंज व नवीनगर, लखीसराय जिले में सूर्यगढ़ा, बांका जिले में बेलहर, बेगूसराय जिले में बखरी, जहानाबाद जिले में मखदुमपुर, अररिया जिले में जोकीहाट, पूर्वी चंपारण जिले में सुगौली व केसरिया, दरभंगा जिले में जाले, गौड़ाबौराम/बिरौल, किशनगंज जिले में बहादुरगंज व ठाकुरगंज, गोपालगंज जिले में भोरे,मुजफ्फरपुर जिले में मोतीपुर को अनुमंडल बनाने का प्रस्ताव है.नवादा जिले में रोह प्रखंड को रजौली अनुमंडल से अलग कर नवादा अनुमंडल में शामिल करने का भी प्रस्ताव है. सुगौली अनुमंडल के अंतर्गत सुगौली, रमगढ़वा, हरसिद्धि व प्रस्तावित प्रखंड रघुनाथपुर को शामिल किया जायेगा.
ग्रामीण विकास मंत्री नीतीश मिश्र ने बताया कि नयी प्रशासनिक इकाइयों के गठन को लेकर विभाग के पास प्रस्ताव मिले हैं. पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के कार्यकाल में 2004 में कैबिनेट द्वारा 62 नये प्रखंडों के सृजन करने का निर्णय लिया गया था. पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में इसे निरस्त कर दिया गया. साथ ही तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नये प्रशासनिक इकाइयों के गठन को लेकर मंत्रिमंडल समिति का गठन कर दिया था. कमेटी को यह जिम्मेवारी सौंपी गयी थी कि नयी प्रशासनिक इकाइयों के गठन के समय उन 62 प्रखंडों के सृजन पर भी निर्णय लिये जाये.
समेकित रूप से निर्णय लिया जायेगा
वर्तमान में तीन प्रमंडल, 11 जिले, 18 अनुमंडल व 310 प्रखंडों के गठन का प्रस्ताव मिला है. नयी प्रशासनिक इकाइयों के गठन को लेकर समेकित रूप से निर्णय लिया जायेगा. इसके लिए मानक बनाया गया है. जो भी प्रशासनिक इकाई इन मानकों को पूरा करेगी, उसके गठन का निर्णय लिया जायेगा. सभी जिलों से 15 बिंदुओं पर रिपोर्ट की मांग की गयी है. 19 प्रखंडों का मुख्यालय बदलने का प्रस्ताव है. इसको लेकर विभाग की ओर से आपत्ति की मांग की गयी है. 35 ऐसी पंचायतें हैं, जिनको दूसरे प्रखंड से अटैच किया जायेगा.
नीतीश मिश्र, ग्रामीण विकास मंत्री
नीतीश मिश्र, ग्रामीण विकास मंत्री
प्रस्तावित प्रमंडल
मोतिहारी, शाहाबाद (आरा) व रोहतास (सासाराम)
प्रस्तावित जिला
बाढ़, नवगछिया, रक्सौल, चकिया, हसनपुर, हथुआ, गढ़पुरा, डेहरी, झंझारपुर, बगहा व शेरघाटी.
प्रस्तावित अनुमंडल
सुल्तानगंज, चकाई, फतुहा, रफीगंज, नवीनगर, सूर्यगढ़ा, बेलहर, बखरी, मखदुमपुर, जोकीहाट, सुगौली, केसरिया, जाले, गौड़ाबौराम/बिरौल, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, भोरे व मोतीपुर.
