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पटना : अपर मुख्य सचिव ने दिया आदेश, हड़ताली शिक्षकों का रोका जायेगा वेतन

जो हड़ताल पर नहीं हैं उन्हीं का जारी होगा फरवरी का वेतन पटना : शिक्षकों की हड़ताल से उपजी स्थिति की समीक्षा करने के लिए मंगलवार को देर शाम शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन की अध्यक्षता में मैराथन बैठक हुई. बैठक में अपर मुख्य सचिव ने दो टूक आदेश दिया कि लिखित […]

जो हड़ताल पर नहीं हैं उन्हीं का जारी होगा फरवरी का वेतन
पटना : शिक्षकों की हड़ताल से उपजी स्थिति की समीक्षा करने के लिए मंगलवार को देर शाम शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन की अध्यक्षता में मैराथन बैठक हुई. बैठक में अपर मुख्य सचिव ने दो टूक आदेश दिया कि लिखित सूचना देकर हड़ताल पर डटे शिक्षकों का वेतन अभी जारी नहीं किया जाये. इस मामले में बाद में निर्णय लिया जायेगा. केवल ऐसे शिक्षक जो हड़ताल पर नहीं गये हैं, उनका फरवरी का वेतन जारी कर दिया जाये.
वहीं, हड़ताल को लेकर अब तक दो शिक्षक बर्खास्त किये गये हैं, जबकि चार शिक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. बैठक में अपर मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य सरकार ने इस मामले में विभाग को साफ कर दिया है कि हड़ताल के लिए शिक्षकों को प्रेरित कर रहे लोगों के खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाये. ऐसे हड़ताली शिक्षक जो काम पर लौटना चाहते हैं तो उन्हें स्वीकार कर लिया जायेगा. उन्हें कार्रवाई से मुक्त कर दिया जायेगा. बैठक में बताया गया कि शिक्षकों की हड़ताल से मैट्रिक परीक्षा सबसे अधिक तीन जिलों में प्रभावित हुई है. इनमें कटिहार में 300 से अधिक, सुपौल और नवादा में 100-100 से अधिक शिक्षक परीक्षा ड्यूटी करने नहीं आये. इन पर न केवल एफआइआर, बल्कि बर्खास्तगी की कार्रवाई की जा सकती है. संबंधित जिलों से प्रतिवेदन मांगे गये हैं.
परीक्षा ड्यटी नहीं करने वाले होंगे बर्खास्त
पटना के दो शिक्षक बर्खास्त
शिक्षा विभाग ने औपचारिक तौर पर जानकारी दी है कि पटना के दो शिक्षक मनोज कुमार (स्नातक विज्ञान प्रशिक्षित) और मो मुस्तफा आजाद (सहायक शिक्षक ) को बर्खास्त किया गया है. इनके खिलाफ प्राथमिकी भी दर्जं कराने का आदेश डीइओ को दिया गया है.
चार पर प्राथमिकी दर्ज
मिडिल स्कूल पतरघाट के शिक्षक रजंन कुमार राकेश, मिडिल स्कूल, सबैला के मनोज कुमार मुन्ना, प्राइमरी स्कूल खोताढ़ी की नूतन सिंह, प्राइमरी स्कूल, कुनदाहा के भीमनंदन यादव पर एफआइआर दर्ज की गयी है. इन पर स्कूल बंद कराने व अभिलेखों को क्षतिग्रस्त करने का आरोप है.
मिड डे मील बाधित किया तो कार्रवाई
शिक्षा विभाग के मुताबिक हड़ताल की वजह से प्रारंभिक शिक्षा प्रभावित हुई है. अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के तहत 6-14 साल के बच्चों का यह मौलिक अधिकार है. उन्हें मिड डे मील दिया जाना है. अगर हड़ताली शिक्षक उसे बाधित करते हैं, तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी.

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