पटना : केंद्र सरकार की योजना के तहत पिछड़े जिलों में महिलाओं को सशक्त करने के लिये 1414.40 लाख रुपये से महिला शक्ति केंद्र का संचालन होगा.योजना की शुरुआत औरंगाबाद, नवादा, कटिहार, मुजफ्फरपुर और जमुई जिलाें से होगी.केंद्र में महिलाओं को कौशल विकास, रोजगार, डिजीटल साक्षरता, स्वास्थ्य व पोषण का अवसर दिया जायेगा.
योजना के संचालन में केंद्र व राज्य का अनुपात 60-40 का होगा. जिला स्तर पर प्रति केंद्र 12.30 लाख और प्रखंड स्तर पर प्रति केंद्र 35.36 लाख रुपये खर्च होने की संभावना है.
ग्रामीण महिलाओं को जागरूकता और प्रशिक्षित करना है, ताकि महिलाएं अपनी क्षमता से अपना अधिकार प्राप्त कर सकें. यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के दिशा-निर्देश पर जिला स्तर पर और भारत सरकार द्वारा चिह्नित पिछड़े जिलों के सभी प्रखंडों में महिला शक्ति केंद्र शुरू होगा.
प्रत्येक जिले में वीमेंस वेलफेयर ऑफिसर का एक पद व डिस्ट्रिक को-ऑर्डिनेटर के दो पद रहेंगे. सभी जिलों और प्रखंडों में महिला शक्ति केंद्र के संचालन के लिए लोक वित्त समिति से स्वीकृति प्राप्त हो गयी है.
