पटना : पटना हाइकोर्ट में न्यायिक कार्य में आ रही बाधा दूर हो गयी है. हाइकोर्ट प्रशासन की ओर से वकीलों की मांगों को मान लेने के बाद अब वकील 13 फरवरी यानी गुरुवार से अपना अदालती कार्य शुरू कर देंगे.
सात फरवरी से ही यहां अदालती कार्य ठप था. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय करोल की अध्यक्षता में गठित जजों की चार सदस्यीय कमेटी और पटना हाइकोर्ट के तीनों अधिवक्ता संघ के प्रतिनिधियों के बीच बुधवार की शाम समझौता हो गया. इसके तहत मैन्यूअल और टोकन दोनों सिस्टम लागू होंगे. मुकदमों की सूची 200 से 225 पन्नों की होगी. साथ ही गुरुवार और शुक्रवार को वकीलों के बाहर रहने की स्थिति में अदालत किसी भी केस को खारिज नहीं करेगा और उनके खिलाफ आदेश नहीं देगा. इस मामले की सुनवाई बाद में होगी.
बनी सहमति : दो दिनों तक कोई केस खारिज नहीं होगा
वकीलों के कोर्डिनेशन कमेटी के वरीय उपाध्यक्ष अक्ष्यवर सिंह ने बताया कि जजों की कमेटी में मुख्य न्यायाधीश के अलावा जस्टिस दिनेश कुमार सिंह, जस्टिस हेमंत श्रीवास्तव व जस्टिस वीरेंद्र कुमार शामिल हुए. जबकि, वकीलों की ओर से कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा, उपाध्यक्ष अक्ष्यवर सिंह, राजीव कुमार सिंह, बार काउंसिल के संजय सिंह, लायर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय कुमार ठाकुर, एडवोकेट एसोसएिशन के सचिव शैलेंद्र कुमार, बार एसोसिएशन के सचिव मुकेश कांत तथा को-आॅर्डिनेशन कमेटी के सभी पदाधिकारी शामिल हुए. दोनों पक्षों की सहमति बन जाने के बाद वकीलों की समन्वय समिति ने हड़ताल को वापस करने का निर्णय लिया. अब हाइकोर्ट के वकील गुरुवार यानी 13 फरवरी से अपना अदालती कार्य करेंगे.
