1.20 करोड़ किसानों के खाते में जा रही योजनाओं की राशि : मोदी
Author Prabhat khabar digital desk
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पटना : उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राज्य के निबंधित एक करोड़ 20 लाख किसानों के खाते में सरकारी योजनाओं की राशि भेजी जा रही है. सोमवार को मुख्य सचिवालय के सभागार में बजट पूर्व परिचर्चा की पांचवीं बैठक में उपमुख्यमंत्री ने किसानों व विभिन्न किसान संघों के प्रतिनिधियों से उनके सुझाव व […]
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पटना : उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि राज्य के निबंधित एक करोड़ 20 लाख किसानों के खाते में सरकारी योजनाओं की राशि भेजी जा रही है. सोमवार को मुख्य सचिवालय के सभागार में बजट पूर्व परिचर्चा की पांचवीं बैठक में उपमुख्यमंत्री ने किसानों व विभिन्न किसान संघों के प्रतिनिधियों से उनके सुझाव व विचार जाने.
बैठक के बाद उन्होंने कहा कि असामान्य माॅनसून व प्राकृतिक आपदा से प्रभावित 18.85 लाख किसानों के बैंक खाते मे��� दो वर्षों में 1157.21 करोड़ रुपये के कृषि इनपुट सब्सिडी की राशि जमा की गयी है.
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मौसम के अनुकूल कृषि कार्यक्रम के तहत अगले पांच वर्षों 2019-20 से 2023-24 तक के लिए 60.50 करोड़ की मंजूरी दी गयी है. इस साल आठ जिले गया, नवादा, नालंदा, भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया एवं मधुबनी के 40 गांवों में सीधे कृषि वैज्ञानिकों की देखरेख में 1,442 एकड़ में मौसम अनुकूल फसल चक्र को अपनाया गया है. 2020-21 में इसे सभी जिलों में लागू किया जायेगा.
मुख्य सचिवालय के सभागार में बजट पूर्व विमर्श
उन्होंने बताया कि जैविक खेती प्रोत्साहन योजना के तहत अगले तीन वर्षों के लिए 155.88 करोड़ का प्रावधान किया गया है. किसानों को जैविक इनपुट के लिए 11,500 रुपये प्रति एकड़ की दर से अग्रिम अनुदान दिया जायेगा. इस साल 21,000 एकड़ में जैविक खेती का लक्ष्य है. नये कृषि यंत्रों को बढ़ावा देने के लिए 81 प्रकार के कृषि सयंत्रों पर 40 से 80 प्रतिशत तक अनुदान दिया जायेगा. इसके लिए चालू वित्तीय वर्ष में 163.51 करोड़ का प्रावधान है.
फसल अवशेष प्रबंधन से संबंधित यंत्रों पर सामान्य श्रेणी के किसानों को 75 प्रतिशत तथा अत्यंत पिछड़ा, अनुसूचित जाति व जनजाति के किसानों को 80 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है. राज्य के कृषि यंत्र निर्माताओं द्वारा बनाये गये यंत्रों पर किसानों को 10 प्रतिशत अधिक अनुदान तथा यंत्रों के परीक्षण में लगने वाले शुल्क की शत-प्रतिशत राशि के भुगतान का प्रावधान किया गया है.
दो दर्जन किसान शामिल हुए परिचर्चा में
परिचर्चा में शामिल गन्ना, आम, केला, ड्रेगन फ्रूट, स्ट्राबेरी, मशरूम, शहद, पान, दलहन, सब्जी आदि की खेती से जुड़े दो दर्जन से अधिक किसानों व सहकारी समिति के प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव व विचार प्रस्तुत किये. बैठक में वित्त विभाग के प्रधान सचिव एस सिद्धार्थ, कृषि विभाग के प्रधान सचिव सुधीर कुमार व सचिव एन सरवण उपस्थित थे.
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