पटना : विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान 15 मार्च को सरकार ग्रीन बजट पेश करेगी. ग्रीन बजट में मुख्य रूप से दो अव्यव होंगे. एक फिजिकल और दूसरा नन-फिजिकल. फिजिकल अव्यव में उन सभी योजनाओं को समाहित किया जायेगा, जिनका क्रियान्वयन धरातल पर होगा. मसलन पौधारोपण, जल संरक्षण से जुड़ी तमाम योजनाएं समेत ऐसी अन्य योजनाएं समाहित हैं.
दूसरा, नन-फिजिकल अव्यव में लोगों को जागरूक करना, पर्यावरण संरक्षण के प्रति सचेत करना, इसका प्रचार-प्रसार करना जैसे अन्य प्रयास शामिल हैं.
इस बजट को अंतिम रूप देने के लिए सभी विभागों के साथ वित्त विभाग ने मुख्य सचिवालय के सभागार में एक विशेष कार्यशाला आयोजित की गयी. इसमें सभी विभागों को ग्रीन बजट के लिए अपने-अपने यहां चलने वाली पर्यावरण से जुड़ी सभी अहम योजनाओं की पहचान कर उनके विवरण के साथ क्रियान्वयन के तरीके पर विचार करने के लिए कहा गया है.
वित्त विभाग के प्रधान सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने कहा कि ग्रीन बजट में पर्यावरण को हरा-भरा रखने से जुड़ी तमाम नयी और पहले से चल रही मौजूदा योजनाओं को समाहित करते हुए एक साथ प्रस्तुत किया जाना है.
हर विभाग की इसमें अपनी-अपनी भूमिका है, इसकी पहचान कर इसके अनुसार काम करना है. इसमें जल-जीवन-हरियाली से जुड़ी सभी प्रमुख योजनाओं और इसमें खर्च होने वाली राशि को भी समाहित किया जायेगा. इसके अलावा वन्य जीवन संरक्षण, जल संरक्षण, पौधारोपण समेत पर्यावरण संरक्षण से जुड़े अन्य सभी तरह की योजनाओं का विस्तृत स्वरूप शामिल है.
इस कार्यशाला के दौरान कुछ विशेषज्ञों को भी इस पर सुझाव देने के लिए बुलाया गया था. इस दौरान वित्त विभाग के संयुक्त सचिव सुनील कुमार यादव व पीएजी नीलोत्पल गोस्वामी, ग्रीन बजट के लिए नामित किये गये नोडल पदाधिकारी संजीव मित्तल, आद्री के पीपी घोष, टेरी संस्थान की शैली केडिया, एनआइपीएफपी की रीता पांडेय, सेंटर फॉर इंवायरमेंटल एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज के प्रोग्राम ऑफिसर विवेक तेजस्वी समेत अन्य सभी अधिकारी मौजूद थे.
