पटना : जिला पदाधिकारी कुमार रवि की अध्यक्षता में बुधवार को जिला कृषि टास्क फोर्स के साथ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के संबंध में बैठक आयोजित की गयी. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने पाया कि अब तक कुल 94400 आवेदन पत्र अपलोड किया गया, जिसमें कृषि समन्वयकों द्वारा कुल 87908 आवेदन पत्र जाँच किया गया है। 82862 आवेदन स्वीकृत एवं 5046 आवेदन अस्वीकृत किया गया है.
कृषि समन्वयक स्तर पर कुल 6492 आवेदन पत्र लंबित है. अंचलाधिकारी द्वारा 68037 आवेदन पत्रों का जांच किया गया तथा उनके स्तर पर 14825 आवेदन लंबित है. जिला पदाधिकारी ने कार्य में तेजी लाने व 26 जुलाई तक सभी आवेदनों को निष्पादित करने के निर्देश दिये. जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया गया कि पटना जिले में अभी तक कुल पंजीकृत किसानों की संख्या 237660 है.
37678 को डीजल अनुदान
डीजल अनुदान की समीक्षा में पाया गया कि अब तक कुल 112533 आवेदन किसानों द्वारा अपलोड किया गया है, जिसमें कृषि समन्वयकों द्वारा 42158 आवेदन जांच किया गया है. 37678 आवेदन स्वीकृत एवं 4480 अस्वीकृत किया गया है. बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना में कुल ऑनलाईन आवेदन की संख्या 3374 में स्वीकृत 1877, अस्वीकृत 1208 तथा लंबित आवेदन की संख्या 289 है. प्राप्त दावा पत्र 906 है, जिसमें स्वीकृत 795, अस्वीकृत 13 तथा 98 आवेदन लंबित है.
वहीं मिट्टी नमूना जाँच की कुल लक्ष्य 5634 निर्धारित है, जिसमें अभी तक 67 मिट्टी नमूना केन्द्रीय मिट्टी जाँच प्रयोगशाला में भेजा गया है. पटना जिला अन्तर्गत 16 उर्वरक प्रतिष्ठानों पर छापामारी की गई है, जिसमें 01 उर्वरक अनुज्ञप्तिधारियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी है. इ-किसान भवन के समीक्षा के क्रम में अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया कि इ-किसान भवन के लिए जमीन उपलब्ध करायी जाये.
