सदस्यता शुल्क भी सरकार उठायेगी
पटना : राज्य में सितंबर में होनेवाले पैक्स चुनाव का खर्च सरकार उठाने पर विचार कर रही है. पैक्सों को चुनाव के लिए 700 मतदाता पर 5000 रुपया देना है. पिछले दिनों कई पैक्स अध्यक्षों और सहकारी संस्थाओं से जुड़े लोगों ने सरकार से इस शुल्क को हटाने का अनुरोध किया था. इधर सरकार ने निर्णय लिया है कि पैक्स का आॅनलाइन सदस्य बननेवालों को जो एक रुपये का शुल्क लगता है उसे राज्य सरकार खुद उठायेगी.
हर सदस्य को मतदान का अधिकार रहेगा
पैक्स का सदस्य बनने के लिए सहकारिता विभाग ऑनलाइन आवेदन ले रहा है. हर सदस्य को मतदान का अधिकार रहेगा. चुनाव लड़ने के लिए वोटर को शेयर लेना होगा. राज्य के सहकारिता मंत्री राणा रंधीर सिंह ने बताया कि राज्य को-आॅपरेटिव बैंक को निर्देश दिया गया है कि पैक्स का सदस्य बनने में जो एक रुपया लगता है उस खर्च को बैंक अपने सीएसआर फंड से उठाये. 30 जून तक लोग आॅनलाइन सदस्य बन सकते हैं. सरकार की कोशिश है कि हरेक परिवार पैक्स से जुड़े. अब तक 4.90 लाख से अधिक आॅनलाइन आवेदन प्राप्त हुआ है.
सरकार यह खर्च उठा चुकी है
इधर सरकार इस पर भी विचार कर रही है कि चुनाव खर्च के लिए पैक्सों को पांच हजार जो देना होता है वह खर्च पैक्स को नहीं देना पड़े.
अभी सरकार ने इस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि राज्य सरकार सकारात्मक निर्णय ही लेगी. सहकारी संस्थाओं की तरफ से सरकार पर काफी प्रेशर है कि सरकार इस शुल्क को माफ करें. कई पैक्सों को तो 15 से 20 हजार रुपये देने पड़ेंगे. सरकार पहले भी यह खर्च उठा चुकी है.
