पटना : प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के जरिये लोगों को राज्य सरकार ऋण उपलब्ध करायेगी. पिछले साल से सबक लेते हुए इस बार बैंकों को टास्क दिया गया है कि तय समय यानी 45 दिनों में आवेदन का निबटारा करे. वन ब्रांच वन एप्लीकेशन का भी कंसेप्ट दिया गया है.
चालू वित्तीय वर्ष में 4993 लोगों को ऋण देने का लक्ष्य पीएमइजीपी में रखा गया है. पिछले वित्तीय वर्ष में औसतन एक आवेदन के निबटारे में 200 दिन से अधिक का समय लगा था.
पिछले वित्तीय वर्ष में बैंकों की सुस्ती के कारण पीएमइजीपी में लक्ष्य 4348 की जगह 3238 लोगों को ही ऋण मिल पाया. पिछले दिनों पीएमइजीपी पर राज्य स्तर पर कार्यशाला हुई थी. इस कार्यशाला में उद्योग मंत्री और उद्योग सचिव दोनों मौजूद थे.
इसमें तय हुआ कि तय समय सीमा के भीतर आवेदनों का निबटारा करना है. इस साल 4943 लोगों को ऋण देने का लक्ष्य रखा गया है. इसमें 4603 लोगों को व्यावसायिक बैंक ऋण िमलेगा. अन्य को ग्रामीण बैंक के माध्यम में ऋण उपलब्ध कराया जायेगा. 160 करोड़ ऋण देने का लक्ष्य रखा गया है. कार्यशाला में यह बात भी उभरकर सामने आयी था कि एनपीए होने का एक बड़ा कारण बैंकों द्वारा प्रोजक्ट कॉस्ट को कम कर देना है.
5-10 लाख के लिए ज्यादा आवेदन
पिछले वित्तीय वर्ष के आंकड़ों को देेखें, तो सबसे अधिक ऋण का आवेदन पांच से 10 लाख के लिए बैंकों के पास आते हैं. पिछले वित्तीय वर्ष में 1325 लोगों को पांच से 10 लाख के ऋण के आवेदन को स्वीकृत किया गया.
चार से पांच लाख के बीच के 864 आवेदन स्वीकृत किये गये. 15 लाख से अधिक के 599 आवेदन स्वीकृत किये गये. 10 से 15 लाख के 202 आवेदन स्वीकृत किये गये. 50 हजार से एक लाख के 82 आवेदन स्वीकृत किये गये. पिछले वित्तीय वर्ष में पीएमइजीपी में सामान्य कोटि के 689 और ओबीसी के 1918 लोगों को ऋण दिया गया. 339 एससी, 68 एसटी और 224 अल्पसंख्यक को इस योजना में ऋण मिला.
