पटना : विधानसभा में राजद के सदस्यों में दिखी फूट, रणनीति में दिखा बिखराव

• मंत्री के जवाब से असंतुष्ट अब्दुल बारी सिद्दीकी ने किया सदन का बहिष्कार, पर ललित यादव समेत 10 विधायक डटे रहे
• प्रश्नकाल के दौरान राजद के सदस्यों की रणनीति में दिखा बिखराव
• कांग्रेस के सदस्यों ने राजद की रणनीति से अपने को रखा दूर

पटना : बिहार विधानसभा में बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान राजद के सदस्यों की रणनीति में बिखराव दिखा. प्रश्नकाल के दौरान विधानसभा की कार्यवाही का बहिष्कार करने के मुद्दे पर राजद सदस्य दो फाड़ हो गये. इसमें एक धड़ा अब्दुल बारी सिद्दीकी के साथ सदन से बाहर चला गया, तो दूसरे धड़े के दस विधायक ललित यादव के नेतृत्व में वेल में ही डटे रहे.

करीब पांच मिनट तक सदन में यह स्थिति बनी रही. थोड़ी देर बाद पूर्व मंत्री विजय प्रकाश सदन में आये और ललित यादव को मनाने की कोशिश की. इसके बाद ललित यादव सदन से बाहर आये. इस दौरान कांग्रेस के सदस्यों ने राजद की रणनीति से अपने को दूर रखा. अब्दुल बारी सिद्दीकी अल्पसूचित प्रश्न से किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं कराने पर जवाब की मांग कर रहे थे.

जल संसाधन मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के जवाब देते समय राजद सदस्यों द्वारा शोरगुल किया जाने लगा. ललित यादव के नेतृत्व में राजद के सदस्य वेल में आ गये.

राजद विधायकों के हंगामे को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने उनसे सीट पर लौटने की अपील की. इसी बीच अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सरकार के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन की कार्यवाही के बहिष्कार करने की घोषणा की और सदस्यों के साथ बाहर लॉबी में चले गये.

पटना : नरेंद्र मोदी-नीतीश के रहते आरक्षण खत्म नहीं होगा : सुशील मोदी

पटना : विधान परिषद में उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रहते आरक्षण खत्म नहीं होगा.

शून्यकाल के दौरान विपक्षी सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति में आरक्षण समाप्त करने के मसले पर बहस कराने की मांग की गयी. इस मुद्दे को लेकर राजद के सुबोध कुमार ने कार्यस्थगन प्रस्ताव लाया, जिसे कार्यकारी सभापति ने नियमन का हवाला देते हुए अस्वीकृत कर दिया. राजद के डॉ रामचंद्र पूर्वे ने कहा कि 13 प्वाइंट रोस्टर लागू होने से विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति में बाधा होगी.

विपक्ष के इस आरोप को सत्ता पक्ष के संजीव कुमार सिंह, नीरज कुमार, प्रो रणवीर नंदन व कृष्ण कुमार सिंह ने गलत बताया. शून्यकाल में विपक्ष द्वारा इस मामले को उठाये जाने पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि दो सौ बिंदु का रोस्टर होना चाहिए. विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति में कोई बाधा नहीं होगी. आदेश पर पुनर्विचार करने के लिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.

गंगा को प्रदूषण से बचाने के लिए 3237 करोड़ की योजना : मोदी

विधान परिषद में उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि गंगा को प्रदूषण से बचाने के लिए पटना में 3237 करोड़ की योजना पर काम होना है. इसमें 1834 करोड़ की योजना प्रगति पर है. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि चार जगह बेऊर, सैदपुर, करमलीचक व पहाड़ी में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर काम हो रहा है. कंकड़बाग व दीघा के लिए टेंडर जारी हुआ है.

गंगा में गंदा पानी जाने से रोकने के लिए सीवरेज लाइन बन रही है. उपमुख्यमंत्री ने राजद के डॉ रामचंद्र पूर्वे से कहा कि खुद व अपने कार्यकर्ताओं से अपने घरों का पाइप उसमें जुड़वाने का काम करें. इसके लिए प्रत्येक घर तीन हजार रुपये दिये जा रहे हैं. प्रो नवल किशोर यादव के सवाल के जवाब में मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि जन्म व मृत्यु प्रमाणपत्र निर्गत होने में वेबसाइट को लेकर बाधा आयी थी.

अब उसे दुरुस्त कर लिया गया है. भाजपा के कृष्ण कुमार सिंह के सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि गया में आने वाले पिंडदानियों की सुविधा के लिए पेयजल, शौचालय, रोशन आदि की सुविधा रहती है. राजधानी में नागरिक सुरक्षा के ख्याल से यूनिपोल पर पुलिस ने सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है. होर्डिंग के लोहे के फ्रेम को हटाने के लिए टेंडर जारी किया गया है.

विधान मंडल सदस्यों के वेतन,भत्ते, पेंशन संशोधन नियमावली पेश

विधान परिषद में विधान मंडल सदस्यों के वेतन, भत्ते व पेंशन संशोधन नियमावली 2018 पेश हुआ. प्रभारी मंत्री सुरेश शर्मा ने संशोधन नियमावली 2018 से संबंधित अधिसूचना की प्रति सदन में प्रस्तुत की.

कार्यस्थगन स्वीकार नहीं, सिर्फ पढ़ने की मिली अनुमति

विधानसभा में चार सदस्यों की ओर से दो कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना दी गयी थी. विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने राज्यपाल के अभिभाषण और नियमानुकूल नहीं होने के कारण इसे अमान्य कर दिया. कार्यस्थगन के अमान्य होते ही राजद के आलोक कुमार मेहता ने विधानसभा अध्यक्ष से सिर्फ कार्यस्थगन पढ़ने की अनुमति मांगी, जिसकी आसन द्वारा स्वीकृति दे दी गयी. पहला कार्यस्थगन सत्यदेव राम व महबूब आलम की ओर से लाया गया था.

महबूब आलम ने सदन को बताया कि राज्य में अपराध चरम पर है. दलित व गरीबों पर हमले हो रहे हैं. आलोक मेहता ने बताया कि दो-तीन वर्षों में एससी-एसटी, अतिपिछड़े व पिछड़े वर्ग के लिए संविधान प्रदत्त अधिकार को निष्प्रभावी बनाने का प्रयास किया जा रहा है. इन्हें आरक्षण से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है.

सदस्यों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गयी थी : ललित यादव

सदन के बाहर ललित यादव ने कहा कि हम सरकार से जवाब मांग रहे थे. इसी बीच सिद्दीकी साहब ने बहिष्कार का निर्णय ले लिया. राजद का स्टैंड था कि वह सरकार से जवाब की मांग करे. ललित यादव ने कहा कि पार्टी के नेता की तबीयत खराब होने के बाद सदस्यों में भी भ्रम की स्थिति पैदा हो गयी थी.

सरकार 20 तक सदन को बताये कि महापुरुषों की मूर्तियों के पास बैनर-होर्डिंग लगाने पर क्या होगी कार्रवाई : हारुण रशीद

पटना : विधान परिषद के कार्यकारी सभापति हारुन रशीद ने सरकार को निर्देश दिया है कि महापुरुषों की मूर्तियों के आसपास बैनर-होर्डिंग लगाने पर होने वाली कार्रवाई की जानकारी 20 फरवरी तक सदन को दे.

जदयू के डॉ रामवचन राय के ध्यानाकर्षण के जवाब में यह निर्देश दिया गया. डॉ राय ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव द्वारा यह कहा था कि विधानमंडल के पूर्वी द्वार के सामने वर्ष 1942 के शहीदों की मूर्तियां लगी हैं.

अक्सर गोलंबर के चारों तरफ विभिन्न संगठनों के बैनर और होर्डिंग लगे रहने के कारण मूर्तियां ढंक जाती हैं. यह स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों का अपमान है. स्मारक स्थल के सामने ही दस कदम पर सचिवालय थाना है उसे स्थायी जिम्मेदारी दी जा सकती है.

सरकार की तरफ से मंत्री प्रमोद कुमार ने जवाब दिया कि कानून के जानकारों से सलाह लेकर निर्णय लिया जायेगा. कांग्रेस के प्रेमचंद्र मिश्र ने रिहायशी इलाकों से मोबाइल टावर हटाने संबंधी मांग पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि मोबाइल टावर लगाने के लिए मानकों का निर्धारण केंद्रीय संचार एवं आइटी मंत्रालय करता है. मंत्रालय ने टेलिकॉम इंफोर्समेंट रिसोर्स एंड मॉनिटरिंग सेल को तकनीकी ऑडिट और विकिरण निर्धारण की जिम्मेदारी सौंपी है.

बाढ़ग्रस्त परिवारों को मुआवजा मिलने में देरी पर होगी कार्रवाई : दिनेश चंद्र यादव

विधान परिषद में आपदा प्रबंधन मंत्री दिनेश चंद्र यादव ने कहा कि पूर्वी चंपारण के बंजरिया प्रखंड में बाढ़ से प्रभावित हुए परिवारों को मुआवजा राशि मिलने में देरी की जांच होगी.

जदयू के सतीश कुमार के अल्पसूचित सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि 2017 में आयी बाढ़ में 978 क्षतिग्रस्त घरों के लिए प्रभावित परिवारों को मुआवजा राशि उपलब्ध करायी गयी है.

18 लोगों का दावा सही नहीं पाये जाने के कारण उन्हें यह राशि नहीं मिली. प्रश्नकर्त्ता सदस्य ने कहा कि राशि होने के बावजूद मुआवजा में देरी की जा रही है. इस पर मंत्री ने कहा कि मामले की जांच करायी जायेगी़ इसमें दोषी पाये जाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी.

29 अंचलों में ऑनलाइन दाखिल-खारिज का काम नहीं हुआ शुरू : राम नारायण मंडल

विधान परिषद में राजस्व व भूमि सुधार मंत्री राम नारायण मंडल ने कहा कि अंचलों में ऑनलाइन दाखिल-खारिज की व्यवस्था सुदृढ़ होगी. इसके लिए विभाग की ओर से सभी अंचलों को दो-दो लाख रुपये से कंप्यूटर सहित अन्य उपकरणों के लिए व्यवस्था करायी गयी है.

राजद के डॉ रामचंद्र पूर्वे के अल्पसूचित सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि 29 अंचलों में ऑनलाइन दाखिल-खारिज शुरू नहीं हो सका है. वहां शीघ्र काम शुरू होगा. विभागीय प्रधान सचिव इसे लेकर लगातार समीक्षा कर रहे हैं. नये काम में कुछ कठिनाई होती है, लेकिन लोगों को इसकी सुविधा मिलेगी.

धान खरीद में गड़बड़ी करने वाली पैक्स पर होगी कार्रवाई : राणा रणधीर सिंह

सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह ने कहा कि धान खरीद में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी. विधान परिषद में प्रश्नकाल के दौरान उन्होंने बताया कि राज्य में 13 फरवरी तक 63 हजार किसानों से साढ़े चार लाख टन धान की खरीद हुई है.

पटना में इस अवधि में 4445 किसानों से 26 हजार टन धान खरीद हुई. भाजपा के प्रो नवल किशोर यादव के अल्पसूचित सवाल के जवाब में सहकारिता मंत्री ने कहा कि 6071 समितियों का चयन धान खरीद के लिए किया गया है. धान खरीद में पटना पांचवें स्थान पर है. राजद के सुबोध कुमार के पूरक सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि धान खरीद में गड़बड़ी करने वाली पैक्स पर कार्रवाई होगी.

राशन दुकानों में शीघ्र लगेगी पीओएस मशीन : मदन सहनी

पटना : विधान परिषद में खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी ने कहा कि राशन दुकानों में प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीन लगाने का काम शीघ्र शुरू होगा.

उन्होंने कहा कि नालंदा के नूरसराय प्रखंड में पायलट प्रोजेक्ट के तहत राशन दुकानों में पीओएस मशीनें लगायी गयी हैं. बचे हुई राशन दुकानों में मशीन लगाने के लिए एजेंसी का चयन किया जा चुका है. जदयू के राधाचरण साह के तारांकित सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि 8़ 57 करोड़ लाभुकों को राशन दुकानों से 4़ 57 लाख टन अनाज वितरण होता है.

दिलीप राय के अल्पसूचित सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि शिवहर में 4412 नये राशन कार्ड निर्गत हुए हैं. लाभुकों को समय पर अनाज मिले इसकी जांच अधिकारी करते हैं. दिलीप कुमार जायसवाल के ध्यानाकर्षण पर मंत्री ने कहा कि राशन दुकानों में अनाज की कालाबाजारी रोकने के लिए 855 दुकानों पर छापेमारी की गयी है. 237 एफआइआर दर्ज हुई है. राशन दुकानों की निगरानी के लिए राज्य स्तर से लेकर अनुमंडल स्तर तक सतर्कता समिति गठित की गयी है.