पटना : पटना जिला दूरसंचार की ओर से 9 फरवरी काे राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा. इस मौके पर समझौता करने वाले उपभोक्ताओं को 50 फीसदी तक छूट दिया जायेगा. यह अदालत शहर के विभिन्न टेलीफोन एक्सचेंज में लगेगा.
इस बात की जानकारी पटना जिला दूरसंचार के प्रधान महाप्रबंधक सत्यानंद राजहंस ने शनिवार को एक संवाददाता सम्मेलन में दी. उन्होंने कहा कि इस अदालत में वे उपभोक्ता शामिल हो सकते हैं, जिनका बकाया बिल का निबटारा पिछले राष्ट्रीय लोक अदालत में नहीं हो पाया था. उन्हें बिल संबंधी मामले का निबटारा करवाने का एक बार फिर मौका दिया जा रहा है. उन्होंने बताया कि यह शिविर मार्च तक चलेगा.
राजहंस ने बताया कि गो ग्रीन के तहत अब उपभोक्ताओं को घर पर बिल नहीं भेजा जायेगा. बल्कि इ- मेल या मोबाइल पर इ-बिल भेजा जायेगा. इसके लिए उपभोक्ताओं को मैसेज अलर्ट भेजा जायेगा. इ-बिल के लिए अपना मोबाइल नंबर व इ-मेल का निबंधन कराना जरूरी है. ग्राहक टोल फ्री नंबर 1500 या 18003451500 पर कॉल करके निबंधन करा सकते हैं या निकटतम ग्राहक सेवा केंद्र में भी जाकर निबंधन करा सकते हैं.
सिम बेचने में दूसरा स्थान
राजहंस ने बताया कि पटना दूरसंचार जिला ने सभी एसएसए के बीच राष्ट्रीय स्तर पर 176 नये लैंडलाइन कनेक्शन के मामले में जनवरी माह में प्रथम स्थान प्राप्त किया है. वहीं मोबाइल क्षेत्र के सिम बेचने में दूसरा स्थान प्राप्त किया है.
प्रधान महाप्रबंधक ने बताया कि बीएसएनएल अपने उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण सेवा देने के दिशा में प्रयासरत है. इस मौके पर अजय कुमार यादव, सुनील कुमार सिन्हा, राजीव रंजन, सुशील कुमार चौरसिया आदि मौजूद थे.
