पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद कक्ष में आयोजित उद्यमी पंचायत में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने हाल के दिनों एक के बाद एक कई उद्योगपतियों और व्यापारियों की हत्या के मामलों को लेकर कहा कि इन हत्याओं से उन्हें भी दुख पहुंचा है. मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर बिहार में जल्द सीआईएसएफ की तर्ज पर औद्योगिक सुरक्षा बल के गठन की घोषणा की. उन्होंने कहा कि जो उद्योगपति व्यक्तिगत सुरक्षा चाहते हैं, उसके लिए आईजी (सुरक्षा) की अध्यक्षता में एक कमेटी बनायी गयी है, जो तमाम चीजों का आकलन करके ही सुरक्षा देती है. यह कमेटी इस बात की जांच करेगी कि किसे सुरक्षा दी जाये, किसे नहीं. उन्होंने कहा कि बिहार औद्योगिक सुरक्षा बल (बीआईएसएफ) के दो बटालियन का गठन बेगूसराय और डुमरांव में किया जायेगा. इसके लिए पद स्वीकृत कर दिये गये हैं. चयन पर्षद के स्तर पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जायेगी.
औद्योगिक प्रोत्साहन नीति से लाभ नहीं उठा पा रहे लोग
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य में औद्योगिक प्रोत्साहन नीति बने हुए ढाई वर्ष से ज्यादा समय हो गये, लेकिन इसका लाभ आमलोग नहीं उठा पा रहे हैं. इसलिए इसमें इन्वेस्टमेंट भी उतना नहीं हो पा रहा है. इंडस्ट्री के क्षेत्र में राज्य को ज्यादा टैक्स भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है, लेकिन यहां व्यवसाय के क्षेत्र में वृद्धि हुई है और लोगों की क्रय क्षमता भी बढ़ी है. विकेंद्रीत तरीके से हमलोग विकास कर रहे हैं. राज्य दो अंकों के विकास दर के साथ आगे बढ़ रहा है. इस दौरान उन्होंने औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के सफल क्रियान्वयन नहीं करने को लेकर अधिकारियों को फटकार भी लगायी. सभी अधिकारियों से कहा कि वे इस नीति का फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए विशेष तौर पर प्रयास करें. इसके क्रियान्वयन में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतें. लोगों को इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ देने के लिए हर संभव कोशिश भी करें.
नीतीश ने कहा कि शराबबंदी के बाद लोग अपने बचत का उपयोग अन्य चीजों की खरीदारी में कर रह हैं, जिससे राज्य का व्यवसाय भी बढ़ रहा है. ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की भी क्रय क्षमता बढ़ी है. उन्होंने कहा कि बिहार ‘लैंड लॉक’ स्टेट है. यहां कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं लग पा रही है. यहां लघु उद्योगों को देने की जरूरत है. इसके लिए जो भी संभव है, वह किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने विभिन्न मसलों पर उपयोग सुझाव दिये हैं. इन पर ध्यान दिया जा रहा है. बियाडा की जमीन के ट्रांसफर के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि इंडस्ट्रीज पॉलिसी के अंतर्गत पूरी पारदर्शिता के साथ ही जमीन का ट्रांसफर होना चाहिए. दर के बारे में भी खासतौर से ध्यान देने की जरूरत है. इन तमाम बातों की ठीक से मॉनीटरिंग होनी चाहिए.
आईटी के क्षेत्र में हो रहा खास काम
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में आईटी उद्योग के लिए भी बड़े स्तर पर पहल की जा रही है. आईटी सिटी बनाया जा रहा है. आईटी टॉवर भी बनने वाला है. इस सेक्टर में बिहार का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है. उन्होंने कहा कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थानों की तरफ से करीब पांच लाख युवाओं को कंप्यूटर ज्ञान, संवाद कौशल और व्यवहार कौशल में प्रशिक्षित किया गया है. इसका लाभ इन युवाओं को रोजगार प्राप्त करने में होगा.
कृषि से जुड़े उद्योग पर खास फोकस की जरूरत
मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि और इससे संबंधित क्षेत्र में उद्योग को स्थापित करने पर खास फोकस होना चाहिए. उन्होंने कहा कि को-ऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में काम कर रही सुधा एक ब्रांड बन चुकी है. इस क्षेत्र में निजी निवेश को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है. गाय पालन से दुग्ध उत्पादन के फायदे तो हैं ही. इसके अलावा गोबर और गोमूत्र से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइट का निर्माण भी उपयोगी है. ऑर्गेनिक खाद के उपयोग से कृषि उत्पादन की क्वालिटी और प्रोडक्शन दोनों में वृद्धि होती है. औद्योगिक प्रतिनिधियों से सीएम ने निवेदन किया कि गौशाला के निर्माण करने में भी सहयोग दें.
