केंद्रीय करों में और अधिक हिस्सेदारी की बिहार की मांग पर विचार करेगा वित्त आयोग

पटना : वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने सोमवार को आश्वासन दिया कि पूर्वी क्षेत्र में क्षेत्रीय असमानता के मुद्दे और बिहार की केंद्रीय करों में और अधिक हिस्सेदारी की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा. 15वें वित्त आयोग की टीम के बिहार के चार दिवसीय दौरे के क्रम में एनके सिंह ने सोमवार को अंतर राज्यीय और अंतर जिला असमानता की समस्याओं पर राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा, ‘बिहार के मामले (केंद्रीय करों में और अधिक हिस्सेदारी) में मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आयोग क्षेत्रीय असमानता और पूर्वी भारत असमानता पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा.’

वित्त आयोग के अध्यक्ष ने बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी के अपने संबोधन में इस प्रदेश को विशेष दर्जा दिए जाने की मांग पर हालांकि कोई टिप्पणी नहीं की. केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के बारे में बात करते हुए वित्त आयोग के अध्यक्ष ने इस तरह के कार्यक्रमों की एक बड़ी संख्या होने की प्रासंगिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि आप केंद्रीय योजनाओं की संख्या जानकर आश्चर्यचकित होंगे. हालांकि, यह देखा जाना बाकी है कि ये इन योजनाओं की आवश्यकता है, वे अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर कर रहे हैं, और उनके लिए अगर राशि आवंटित की जा रही तो वह जरूरी है या नहीं.

उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान समिति ने योजनाओं को तर्कसंगत किया था पर इसका अधिक प्रभाव नहीं पड़ा. इन योजनाओं का मूल्यांकन का काम हमें (आयोग) दिया गया जो कि एक बड़ी जिम्मेदारी है. उल्लेखनीय है कि 15वें वित्त आयोग की टीम एन के सिंह की अध्यक्षता में बिहार के चार दिवसीय दौरे पर रविवार को पटना पहुंची. 15वां वित्त आयोग देश के सभी राज्यों का दौरा करने के बाद अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपेगा जिसके आधार पर 2020-2025 के लिए केन्द्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी निर्धारित की जायेगी.