पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के गठन पर मुहर, जानें बिहार कैबिनेट के अन्‍य फैसलों के बारे में

पटना : पंचायत राज संस्थाओं और ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधि अगर किसी हादसे के शिकार हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके परिजनों को सरकार पांच लाख रुपये की सहायता राशि (अनुग्रह राशि) देती है.

अब तक की व्यवस्था के अनुसार संबंधित जिले के डीएम की अनुशंसा के बाद यह राशि पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव, सचिव के स्तर से दी जाती थी. अब इसमें बदलाव करते हुए और सरल कर दिया गया है. अब राशि की स्वीकृति का अधिकार संबंधित डीएम को दे दिया गया है. पंचायती राज विभाग के इस प्रस्ताव पर मंगलवार को कैबिनेट ने मुहर लगा दी. दूसरी ओर, पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को रफ्तार देने की भी कवायद शुरू हो गयी है.

इसके तहत पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि के नाम से एसपीवी (स्पेशल पर्पज व्हीकल) का गठन किया गया है. सरकार के इस निर्णय से अब मेट्रो निर्माण की प्रक्रिया तेज होगी. नगर विकास एवं आवास विभाग के इस प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है.कैबिनेट की बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने पत्रकारों को बताया कि कुल 24 प्रस्तावों पर मंजूरी दी गयी.

पटना में बनेगा छह मंजिला बापू टावर

पटना के गर्दनीबाग में बापू टावर का निर्माण किया जायेगा. यह भवन छह मंजिला होगा. इसके लिए 84.49 करोड़ की राशि को कैबिनेट ने स्वीकृति दी है.

भवन निर्माण विभाग के प्रस्ताव की मानें तो गर्दनीबाग में पांच एकड़ जमीन है. इसी पर इसका निर्माण किया जायेगा. दो अक्तूबर को इसकी आधारशिला रखी जायेगी. यहां सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियां भी होंगी. कम-से-कम 18 माह का समय इसके निर्माण में लगेगा. चंपारण सत्याग्रह समारोह में इसकी घोषणा मुख्यमंत्री ने पहले ही कर दी थी.

उधर, विकास भवन और विश्वेश्वरैया भवन के जीर्णोद्धार के लिए भी कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दी है. 61.46 करोड़ रुपये से विकास भवन में एक मंजिल और बनाया जायेगा. बेसमेंट पार्किंग और गार्ड रूम बनाने का प्रस्ताव है. इसी तरह, 61.62 करोड़ रुपये से विश्वेश्वरैया भवन का जीर्णोद्धार होगा. इसमें भी गार्ड रूम व एक मंजिल और मनाया जायेगा.

बंद 15 चीनी मिलों के कर्मियों के बकाये वेतन का होगा भुगतान

बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड की 15 इकाइयों के कर्मियों के बकायेवेतन भुगतान का रास्ता साफ हो गया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में कैबिनेट ने गन्ना उद्योग विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इसके तहत बनमंखी, गोरौल, वारसलीगंज, समस्तीपुर, न्यू सावन, हथुआ, गुरारू, लोहट, सीवान, लौरिया, सुगौली, बिहटा, मोतीपुर, रैयाम और संकरी चीनी मिल के कर्मियों को इसका लाभ मिलेगा. इसके लिए 127.53 करोड़ की अग्रिम स्वीकृति मिली है.

भवन निर्माण विभाग करायेगा अप्रेंटिस, स्टाइपेंड भी देगा – 17