सुशील मोदी ने जंतर-मंतर पर धरना को लेकर तेजस्वी पर साधा निशाना, बोले- बिहार को शर्मसार करेंगे तेजस्वी
पटना : मुजफ्फरपुर बालिका गृह दुष्कर्म कांड को लेकर तेजस्वी यादव ने 4 अगस्त को दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ धरना देने का एलान किया है. अब इस पर बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने निशाना साधा है. सुशील मोदी ने कहा कि राज्य सरकार ने जब मुजफ्फरपुर बालिका गृह […]
पटना : मुजफ्फरपुर बालिका गृह दुष्कर्म कांड को लेकर तेजस्वी यादव ने 4 अगस्त को दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ धरना देने का एलान किया है. अब इस पर बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने निशाना साधा है. सुशील मोदी ने कहा कि राज्य सरकार ने जब मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी. सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लेकर दोषियों को सजा दिलाने के लिए तत्पर है, तब इस पर राजनीति करने की कोई जगह नहीं बचती. फिर भी अगर तेजस्वी यादव दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देना चाहते हैं, तो वे केवल बिहार को शर्मसार करेंगे.
राज्य सरकार ने जब मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी और जब सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर दोषियों को सजा दिलाने के लिए तत्पर है, तब इस पर राजनीति करने की कोई जगह नहीं बचती। फिर भी अगर तेजस्वी यादव दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देना चाहते हैं…. pic.twitter.com/UxUZB9kZn5
— Sushil Kumar Modi (मोदी का परिवार ) (@SushilModi) August 3, 2018
सुशील मोदी ने ट्वीट कर कहा कि राज्य सरकार ने जब मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी और जब सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर दोषियों को सजा दिलाने के लिए तत्पर है. तब इस पर राजनीति करने की कोई जगह नहीं बचती. फिर भी अगर तेजस्वी यादव दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देना चाहते हैं, तो वे केवल बिहार को शर्मसार करेंगे. इस मुद्दे पर वे साइकिल रैली का हस्र पहले ही देख चुके हैं. पोस्टर बव्या बनने के लिए कोई शंकर का रूप धर रहा है, कोई धरना देने वाला है.
सुशील मोदी ने कहा कि राज्य के सभी महिला अल्पावास केंद्रों की जांच का जिम्मा स्वयं राज्य सरकार ने टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान (TISS) को सौंपा था. उसकी रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी भी सरकार ने ही दर्ज करायी थी. मामला सीबीआई को सौंपने से पहले 10 लोगों को गिरफ्तार कर चार्जशीट दाखिल की जा चुकी थी. जांच की मॉनीटरिंग के लिए हाईकोर्ट से आग्रह किया जायेगा. पीड़ित बालिकाओं को न्याय दिलाने की प्रक्रिया में विपक्ष का कोई रोल नहीं रहा.
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