राज्य में खुलेगा कृषि संयंत्र बैंक : राणा रणधीर

Updated at : 02 Aug 2018 8:30 AM (IST)
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राज्य में खुलेगा कृषि संयंत्र बैंक : राणा रणधीर

प्रत्येक पैक्स को 20 लाख रुपये तक का कृषि संयंत्र उपलब्ध करवाया जायेगा पटना : बेहतर फसल उत्पादन में किसानों की सहायता के लिए राज्य में कृषि संयंत्र बैंक खुलेगा. इसके तहत प्रत्येक पैक्स को 20 लाख रुपये तक का कृषि संयंत्र उपलब्ध करवाया जायेगा. इसमें संयंत्र की लागत के साथ ही इसे रखने के […]

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प्रत्येक पैक्स को 20 लाख रुपये तक का कृषि संयंत्र उपलब्ध करवाया जायेगा
पटना : बेहतर फसल उत्पादन में किसानों की सहायता के लिए राज्य में कृषि संयंत्र बैंक खुलेगा. इसके तहत प्रत्येक पैक्स को 20 लाख रुपये तक का कृषि संयंत्र उपलब्ध करवाया जायेगा. इसमें संयंत्र की लागत के साथ ही इसे रखने के लिए शेड का खर्च भी शामिल होगा.
इसमें सरकार 50 फीसदी अनुदान और 50 फीसदी ऋण राशि देगी. इस योजना पर राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) के सहयोग से काम किया जा रहा है. यह जानकारी सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह ने दी. वे बुधवार को मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना और समितियों के अंकेक्षण के लिए वेबपोर्टल की शुरुआत करने के बाद बोल रहे थे. यह पोर्टल पैक्सों के शुद्धिकरण में मदद करेगी.
मंत्री ने कहा कि राज्य के 8466 पैक्स को कृषि संयंत्र उपलब्ध करवाने में 1692 करोड़ रुपये खर्च होंगे. फिलहाल इसे प्रत्येक कमिश्नरी में लागू किया जायेगा. इसके लिए कलस्टर बनाकर उपयोग किये जाने की योजना पर विचार किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि पैक्स को किसान कल्याण केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है.
बेहतर प्रदर्शन करने वाली पैक्स होंगी सम्मानित
बेहतर प्रदर्शन करने वाली पैक्स को सम्मानित किया जायेगा. इसके तहत राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार 10 लाख, द्वितीय पुरस्कार सात लाख और तृतीय पुरस्कार पांच लाख रुपये दिया जायेगा. वहीं, यह योजना राज्य के 101 अनुमंडलों में भी लागू होगी. इसके तहत प्रत्येक अनुमंडल में पैक्स के बेहतर प्रदर्शन पर प्रथम पुरस्कार तीन लाख और द्वितीय पुरस्कार दो लाख रुपये दिया जायेगा.
सहकारिता सप्ताह में सम्मानित होंगी पैक्स
बेहतर प्रदर्शन करने वाली सभी पैक्स के लिए आवेदन बुधवार से शुरू हो गया. इसके लिए सभी पैक्स विभाग के नये वेबपोर्टल पर उपलब्ध प्रश्नों का जवाब ऑनलाइन देंगे. इसके बाद प्रखंड स्तर पर बीसीओ, जिला स्तर पर डीसीओ भी उस प्रश्नोत्तरी को ऑनलाइन भरेंगे. बाद में राज्य स्तर पर भी यह प्रश्नोत्तरी भरी जायेगी. इसकी निगरानी रजिस्ट्रार के स्तर से हो रही है. आवेदन की अंतिम तिथि पांच अक्तूबर है.
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