पटना : मुजफ्फरपुर बालिकागृह यौन उत्पीड़न मामले की गूंज गुरुवार को बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में सुनी गयी. इसे लेकर बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी और समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा के बीच तीखी नोकझोंक हुई.
परिषद की कार्यवाही दोपहर 12 बजे शुरू होते ही इस मामले को लेकर प्रेमचंद मिश्रा ने कार्यस्थगन प्रस्ताव पेश किया. वहीं, राजद के सदस्य वेल में आकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग करने लगे. हंगामे को लेकर सदन की कार्यवाही दोपहर 12.30 तक स्थगित कर दी गयी.
बिहार विधान परिषद की कार्यवाही दोपहर साढ़े बारह बजे शुरू होते ही मंत्री मंजू वर्मा ने सभापति से विपक्ष द्वारा लगाये आरोपों पर अपनी सफाई के लिए समय मांगा. मंत्री ने कहा कि वे कुशवाहा जाति से आती हैं.
अकेली महिला हैं. इसलिए साजिश के तहत उन पर आरोप लगाये जा रहे हैं. वहीं, राबड़ी देवी ने कहा कि सरकार के घर में रेप होता है क्या? हंगामे के बीच ही दोपहर सवा एक बजे सदन की कार्यवाही ढाई बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी. दोपहर ढाई बजे के बाद सदन की कार्यवाही शुरू हुई. इसमें विधानसभा में पारित किये गये वित्तीय वर्ष 2018-19 का प्रथम अनुपूरक बजट पारित हुआ. बिहार विनियोग (संख्या-3) विधेयक को सदन की मंजूरी मिली.
वहीं, विधानसभा की कार्यवाही के दौरान मुजफ्फरपुर यौन उत्पीड़न कांड पर विपक्ष की मांग थी कि सीबीआई जांच तो ठीक है, लेकिन इसकी मॉनीटरिंग हाईकोर्ट के जज करें. कांग्रेस विधायक दल के नेता सदानंद सिंह ने कहा कि यह बहुत ही गंभीर मामला है. विधानसभा अध्यक्ष ने कई बार सदस्यों से कहा कि वे अपनी सीटों पर जाएं, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गयी. संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि यह डिबेट का विषय नहीं है, सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी है.
विपक्ष बेवजह राजनीति कर रहा है और सदन को नहीं चलने दे रहा. भाकपा माले के सदस्यों ने समाज कल्याण मंत्री की बर्खास्तगी की मांग की और वे पोस्टर लेकर वेल में आ गये. करीब आठ मिनट तक सदन में हंगामे की स्थिति बनी रही और सदन की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गयी.
भोजनावकाश के बाद सदन की कार्यवाही जब शुरू हुई तो विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव समाज कल्याण मंत्री के इस्तीफ पर अड़ गये और कहा कि जब तक वे पद से नहीं हटेंगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा. विपक्ष के लोग फिर से वेल में आ गये. इसके बाद अध्यक्ष ने पौने चार बजे तक सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी.
