पटना : तीन महीने में वेटनरी डॉक्टरों की कमी होगी दूर
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 30 Jun 2018 7:24 AM
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पटना : राज्य में पशु चिकित्सकों की कमी अगले दो-तीन महीने में दूर कर ली जायेगी. डॉक्टरों के रिक्त 903 पदों पर नियुक्ति हो जायेगी. राज्य में पशु चिकित्सकों के दो हजार से अधिक पद स्वीकृत हैं. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने रिक्त पदों के एवज में दो साल पहले बिहार लोक सेवा आयोग […]
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पटना : राज्य में पशु चिकित्सकों की कमी अगले दो-तीन महीने में दूर कर ली जायेगी. डॉक्टरों के रिक्त 903 पदों पर नियुक्ति हो जायेगी. राज्य में पशु चिकित्सकों के दो हजार से अधिक पद स्वीकृत हैं. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने रिक्त पदों के एवज में दो साल पहले बिहार लोक सेवा आयोग को रिक्ति भेजी थी. आयोग ने सारी प्रक्रिया पूरी कर ली है. अभी राज्य में लगभग एक हजार पशु चिकित्सक कार्यरत हैं.
इनमें 350 संविदा पर हैं. पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री पशुपति कुमार पारस ने प्रखंड मत्स्य प्रसार पदाधिकारी को नियुक्ति पत्र देने के बाद पत्रकारों को यह जानकारी दी. मंत्री ने कहा कि सरकार पशु चिकित्सालयों को 27 घंटे खुले रखने के कंसेप्ट पर काम कर रही है. डॉक्टरों की नियुक्ति होने के बाद इस काम को और तेजी से बढ़ाया जायेगा. उन्होंने कहा कि राज्य में मछली उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई है. सरकार का फोकस अब अंडा उत्पादन पर है. मछली उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रखंड स्तर पर मत्स्य प्रसार पदाधिकारी की तैनाती हो रही है.
इसी के तहत संविदा पर 38 की तैनाती भी की गयी है. मंत्री और विभाग की सचिव एन विजय लक्ष्मी, मत्स्य निदेशक निशात अहमद और पशुपालन निदेशक विनोद सिंह गुंजियाल ने नये मत्स्य प्रसार पदाधिकारियों को नियुक्त पत्र सौंपा. पशुपालन विभाग की सचिव एन विजय लक्ष्मी ने बताया कि राज्य में अंंडा उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है.
आंगनबाड़ी केंद्रों पर विभाग के सहयोग से अंडा और दूध की आपूर्ति होगी. विभाग पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 25 प्रखंडों में इसकी आपूर्ति करेगा. ये प्रखंड वैशाली, गया, सारण और सीवान जिले के हैं. सप्ताह में एक दिन सुधा के दूध की आपूर्ति होगी. एक हजार आंगनबाड़ी केंद्रों पर बुधवार और शुक्रवार को एक-एक अंडा मिलेगा. चार जुलाई से आंगनबाड़ी केंद्रों पर अंडा की आपूर्ति शुरू हो जायेगी.
अब जलकर की बंदोबस्ती सात नहीं, पांच साल के लिए
पटना : जलकरों की बंदोबस्ती सात साल के लिए नहीं, पांच साल के लिए होगी. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग प्रस्ताव तैयार कर रहा है. जल्द ही इसे कैबिनेट में भेजा जायेगा. इसको लेकर शुक्रवार को पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री पशुपति कुमार पारस, सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह और खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री मदन सहनी ने इस पर विचार-विमर्श किया.
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