रेलवे ने पटना-दीघा रेल लाइन की जमीन बिहार सरकार को सौंपी, अगले साल से फोर लेन निर्माण संभव

पटना : पटना-दीघा रेल लाइन की जमीन बिहार सरकार को सौंपने के रेल मंत्रालय के बड़े निर्णय के बाद अब इस रेलवे ट्रैक की जमीन पर अगले साल ही फोर लेन बनाने की प्रक्रिया की संभावना है. जमीन के हस्तांतरण की प्रक्रिया से लेकर रेल ट्रैक को हटाने में साल भर लगने की उम्मीद है. इस दौरान फोर लेन बनाने का डीपीआर तैयार करने का काम पथ विकास निगम करेगी. सरकार ने पथ विकास निगम को योजना का डीपीआर बनाने के लिए अधिकृत किया है.

आर ब्लॉक से दीघा तक छह किलोमीटर रेल लाइन की जमीन पर फोर लेन की सड़क के साथ-साथ मेट्रो ट्रैक तैयार करने का प्रस्ताव है. दीघा से पटना जंक्शन के बीच प्रस्तावित मेट्रो रेल ट्रैक इसी रास्ते से गुजरने की संभावना है. रेल ट्रैक की 40-45 मीटर चौड़ी जमीन के बीच का हिस्सा मेट्रो ट्रैक के लिए उपलब्ध कराया जाएगा.

पथ निर्माण विभाग के आधिकारिक सूत्र ने बताया कि दीघा-आर ब्लॉक रेलवे ट्रैक की जमीन के लिए लगभग 221 करोड़ रुपये भारत सरकार को देना है. इसके लिए कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद राशि उपलब्ध करायी जाएगी. इसके बाद रेल ट्रैक हटाने के बाद रेलवे की ओर से बिहार सरकार को जमीन दी जाएगी. सरकार को जमीन मिलने के बाद उस पर फोर लेन बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी. इस प्रक्रिया को पूरी होने में लगभग साल भर लगेगा.

आर ब्लॉक से दीघा की दूरी तय करने में लगेंगे महज 15-20 मिनट
आर ब्लॉक से दीघा की दूरी दो किलोमीटर कम हो जाएगी. सफर का समय एक घंटे से घटकर लगभग 15 से 20 मिनट रह जायेगा. इस नये एलाइयनमेंट पर सड़क बनने के बाद आर ब्लॉक से सचिवालय की दूरी सवा किलोमीटर,सचिवालय से राजीव नगर की दूरी मात्र तीन किलोमीटर तय करनी होगी. राजीव नगर से दीघा की दूरी केवल दो किलोमीटर होगी.
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रेलवे ट्रैक पर सड़क बनने से बड़ी आबादी को होगा फायदा : पथ निर्माण मंत्री
पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने दीघा-आर ब्लॉक रेलवे ट्रैक की जमीन बिहार सरकार को हस्तांरित करने की सहमति प्रदान करने के लिए भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है. इस निर्णय का स्वागत करते हुए रेल मंत्री पीयूष गोयल को धन्यवाद दिया है. उन्होंने कहा कि पटना की चिर प्रतिक्षित मांग पूरी हुई. रेलवे ट्रैक पर सड़क बनने से बड़ी आबादी को फायदा होगा.

उपमुख्यमंत्री ने जताया आभार
उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आर ब्लॉक-दीघा रेल लाइन की 71 एकड़ जमीन संशोधित दर पर बिहार सरकार को सड़क निर्माण हेतु सौंपने की सहमति पर रेलमंत्री पीयूष गोयल का आभार व्यक्त किया है. पिछले एक महीने में कल नयी दिल्ली में दूसरी बार रेलमंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात कर उक्त जमीन बिहार सरकार को सौंपने का उन्होंने आग्रह किया था.

सुशील मोदी ने कहा कि रेलमंत्री ने 24 घंटे के अंदर अपने आश्वासन को पूरा किया जिससे आर ब्लॉक-दीघा के बीच 150 साल पुरानी रेल ट्रैक की छह किलोमीटर लंबी और 30 मीटर चौड़ाई की जमीन पर अब सड़क निर्माण संभव हो सकेगा. पूर्व में इस 71 एकड़ जमीन का रेलवे ने बाजार दर पर 896 करोड़ रुपये मूल्य तय किया था, मगर केंद्र में एनडीए की सरकार बनने के बाद इसके पुनर्मूल्यांकन के बिहार सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार किया जिसके आधार पर पुनर्मूल्यांकित दर 221 करोड़ रुपये तय किया गया.

सड़क निर्माण होने से आर ब्लॉक से दीघा की दूरी न केवल 2 किमी कम हो जायेगी, बल्कि समय की भी बचत होगी व करीब एक दर्जन मुहल्लों के वासियों को दीघा-आर ब्लॉक आने-जाने में सहूलियत होगी. बेली रोड पर यातायात का दबाव कम होगा तथा पटना को एक नयी सड़क उपलब्ध हो जायेगी.