पटना : आईटीआई उत्तीर्ण छात्रों के प्रमाणपत्र को इंटर के समकक्ष मान्यता मिलेगी.यह निर्णय गुरुवार को उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के कार्यालय कक्ष में श्रम संसाधन विभाग की योजनाओं व कार्यक्रमों की समीक्षा के दौरान लिया गया.
मोदी ने कहा कि आईटीआई उत्तीर्ण छात्र आम तौर पर आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, इसलिए सरकार उनके प्रमाणपत्र को इंटर के समकक्ष की मान्यता प्रदान करेगी. वर्षों से बंद पड़ी एप्रेंटिस योजना के तहत राज्य के अंदर व बाहर के उद्योगों में आईटीआई के छात्रों को दो साल की ट्रेनिंग व चालू वित्तीय वर्ष में निर्माण मजदूरों के कौशल विकास के लिए 300 करोड़ की विशेष योजनाएं कार्यान्वित की जायेंगी. राज्य के 51 प्रखंडों को बालश्रम मुक्त करने के अभियान के साथ सात जिलों में विशेष प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जायेगी
बिहार निजी नियोजन कानून बना कर सरकार नौकरी के नाम पर युवाओं से ठगी पर अंकुश लगायेगी. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के 50 आईटीआई के छात्रों को 13 ट्रेड में डिजिटल कंटेंट, 20 आईटीआई के छात्रों को कंप्यूटर लैब के जरिये कुशल युवा कार्यक्रम का तथा 5 आईटीआई के छात्रों को वेब कास्टिंग के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जायेगा. बैठक में श्रम मंत्री विजय कुमार सिन्हा, विभागीय प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह तथा श्रमायुक्त गोपाल मीणा मौजूद थे.
2677 जेपी सेनानियों को मिल रही सम्मान पेंशन
पटना. नवगठित जेपी सम्मान योजना सलाहकार पर्षद की पहली बैठक गुरुवार को उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता में हुई.
इसमें सम्मान पेंशन योजना, इमरजेंसी के दौरान भूमिगत आंदोलन में सहभागिता निभाने वालों को सम्मानित करने, जेपी सेनानियों की विधवाओं से घोषणा पत्र प्राप्त करने, आवेदक सेनानियों के प्रमाण पत्रों की जेल आईजी से सत्पापन कराने व अन्य देय सुविधाओं पर विचार-विमर्श किया गया. बैठक में जल संसाधन मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, गृह विभाग के प्रधान सचिव अामिर सुबहानी, जेल आईजी मिथिलेश मिश्रा, वित्त सचिव राहुल सिंह आदि मौजूद थे.
बैठक के बाद मोदी ने बताया कि कुल 2677 जेपी सेनानियों में 1716 (1 माह से 6 माह तक मीसा व डीआईआर में बंद) को 5 हजार व 961 (6 माह से अधिक समय तक जेल में रहे) को 10 हजार रुपये मासिक सम्मान पेंशन दी जा रही है.
इस मद में 2017-18 में 25 करोड़ 46 लाख रुपये व्यय किया गया है. सम्मान पेंशन योजना के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं के समाधान पर विचार के लिए प्रत्येक जिले में गठित त्रि-सदस्यीय समिति के सदस्यों की एक बैठक 22 जून को पटना के अधिवेशन भवन में होगी. इमरजेंसी के दौरान भूमिगत आंदोलन में सहभागिता निभाने वालों की पहचान की प्रक्रिया पूरी करने का निर्णय लिया गया है, ताकि उन्हें प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिह्न देकर सम्मानित किया जा सके.
