पटना : उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने पोलैंड की एक सप्ताह की यात्रा कर पटना वापस लौट आये हैं. पोलैंड से भारत लौटने के दौरान शनिवार को नयी दिल्ली में उन्होंने रेलमंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने रेलमंत्री पीयूष गोयल से पटना के आर ब्लॉक-दीघा रेल लाइन की 71 एकड़ जमीन सड़क निर्माण के लिए बिहार सरकार को सौंपने का आग्रह किया. रेलमंत्री ने शीघ्र ही जमीन के हस्तांतरण की औपचारिकता पूरी करने का आश्वासन दिया. 150 साल पुरानी रेल ट्रैक की छह किलोमीटर लंबी और 30 मीटर चौड़ाई की जमीन का पुनर्मूल्यांकन कराने के बाद बिहार सरकार रेलवे को 221 करोड़ रुपये देने पर सहमत है.
इस 71 एकड़ जमीन का रेलवे ने बाजार दर पर पहले 896 करोड़ रुपये मूल्य तय किया था, मगर केंद्र में एनडीए की सरकार बनने के बाद इसके पुनर्मूल्यांकन के बिहार सरकार के प्रस्ताव को रेलवे ने स्वीकार कर लिया. इसके आधार पर पुनर्मूल्यांकित दर 221 करोड़ रुपये तय किया गया है. लंबाई में जमीन होने के कारण रेलवे इसका कोई व्यावसायिक उपयोग नहीं कर सकता है. छह किलोमीटर लंबी इस ट्रैक पर ट्रेन के परिचालन में रेलवे को प्रति वर्ष एक करोड़ रुपये खर्च करना पड़ता हैं, जबकि प्रतिदिन मात्र 20 से 25 लोग सफर करते हैं और मात्र 60 हजार रुपये की सालाना आमदनी होती है.
सड़क निर्माण होने से आर ब्लॉक से दीघा की दूरी न केवल दो किमी कम हो जायेगी, बल्कि समय की भी बचत होगी. साथ ही आर ब्लॉक, सरपेंटाइन रोड, बोरिंग कैनाल रोड, शिवपुरी, राजीवनगर आदि करीब एक दर्जन मुहल्लों के वासियों को दीघा-आर ब्लॉक आने-जाने में सहूलियत होगी. साथ ही बेली रोड पर यातायात का दबाव भी कम होगा और पटना को एक नयी सड़क उपलब्ध हो जायेगी.
