बिहार : एससी, एसटी कानून शिथिल नहीं किया जा सकता : सुशील मोदी

पटना : उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि दुरुपयोग के आधार पर एससी, एसटी अत्याचार निवारण एक्ट को कमजोर नहीं किया जा सकता है. उन्होंने कहा कि एससी एसटी में कोई क्रीमी लेयर नहीं होगा. भाजपा प्रमोशन में आरक्षण की पक्षधर है. मुझे तो उन लोगों पर नाराजगी होती है जो आरक्षण हटाने की बात करते हैं.

श्री मोदी गुरुवार को ‘कबीर के लोग‘ की ओर से बाबू जगजीवन राम जयंती के मौके पर ‘सतत विकास लक्ष्य सामाजिक न्याय एवं समग्र समाज’ पर आयोजित विमर्श के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे.

उन्होंने कहा कि देश की कुल आबादी के 25 प्रतिशत हिस्से एससी, एसटी हैं. इनके विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है. विधायक श्याम रजक व रामानुज प्रसाद ने भी संबोधित किया. संचालन पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ संजय पासवान ने किया.

श्री मोदी ने कहा कि अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण कानून में 1 जनवरी, 2016 को संशोधन कर केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने पहले की तुलना में इसे ज्यादा प्रभावी और कठोर बनाया है.

एससी, एसटी से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट और अलग से पीपी को तैनात कर चार्जशीट दाखिल होने के दो महीने के अंदर मुकदमे के निस्तारण का प्रावधान भी किया गया है. केंद्र सरकार एससी/एसटी एक्ट को पूर्ववत प्रभावी बनाये रखने, प्रोन्नति में आरक्षण के मामले में लंबी लड़ाई लड़ने को तैयार है.

श्री मोदी ने कहा कि पंजाब में 32 प्रतिशत, हिमाचल प्रदेश में 25, पश्चिम बंगाल में 24 और यूपी में 21 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जाति की है.

इन्हें आगे किये बिना टिकाऊ विकास को हासिल करना संभव नहीं होगा. आरक्षण पर राजनीति नहीं होनी चाहिए. जदयू के वरिष्ठ नेता व विधायक श्याम रजक ने कहा कि समग्र समाज व सामाजिक न्याय के लिए सभी चिंतित है.