पटना : राज्य में जल्द ही आ ईपीएस कैडर का रिव्यू नये सिरे से होने जा रहा है. इससे आइपीएस अधिकारियों की संख्या बढ़ने के साथ-साथ इनके शीर्ष पदों में भी बड़े स्तर पर फेर-बदल होने की संभावना है. केंद्रीय डीओपीटी (डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग) में इसे लेकर निर्णायक बैठक होने के साथ-साथ पदों को बढ़ाने से संबंधित समीक्षा का कार्य भी तकरीबन पूरा कर लिया है.
जल्द ही इससे संबंधित अधिसूचना केंद्रीय डीओपीटी से जारी होने की संभावना व्यक्त की जा रही है. परंतु इस नये फेर-बदल में एक अहम बात है कि केंद्र सरकार राज्य में डीजीपी स्तर के पदों को बढ़ाने के लिए तैयार नहीं हो रही है. राज्य में डीजीपी रैंक के कैडर और नन-कैडर पोस्ट को मिलाकर आठ पद हैं.
इनमें दो नये पदों को बढ़ाने का प्रस्ताव था, जिसमें डीजी (मुख्यालय) और एक अन्य डीजी का पद शामिल है, लेकिन केंद्र के स्तर पर इसे लेकर फिलहाल सहमति बनती नहीं दिख रही है. इनके स्थान पर आइजी और एसपी के पदों की संख्या बढ़ाने पर तकरीबन सहमति बनती नजर आ रही है. वहीं, डीआइजी के पदों में कटौती होना भी तय माना जा रहा है. नये कैडर रिव्यू के बाद राज्य में आइपीएस के स्वीकृत पदों की संख्या 231 से बढ़कर करीब 239 हो जायेगी. हालांकि रिव्यू से संबंधित केंद्रीय स्तर पर अधिसूचना जारी होने के बाद ही स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो पायेगी.
जल्द रिव्यू हो जायेगा आईपीएस कैडर
डीआईजी के पदों में भी कटौती : नये कैडर रिव्यू में डीआइजी के पदों में भी कटौती होने जा रही है. राज्य में मौजूद 25 पदों को कम करके 22 पद करने का प्रस्ताव है. वहीं, आइजी के 22 पदों को बढ़ाकर 25 पद करने की योजना है. इसी तरह एसपी के मौजूदा 67 पद बढ़ कर 74 पद हो जायेंगे. इसके साथ ही एसपी के कई पदों के नाम भी बदल जायेंगे या इन पदों को रीनेम किया जायेगा. इसमें कैडर और नन-कैडर दोनों स्तर के पद शामिल हैं.
पटना ट्रैफिक एसपी जैसे कुछ एक पदों को कैडर पोस्ट बना दिया जायेगा. साथ ही कुछ पदों का नामाकरण नये स्तर से किया जायेगा. एसपी (एसटीएफ) में एसपी ऑपरेशन और ट्रेनिंग के पद को अलग करके दो पद किये जायेंगे. इस तरह से एसपी स्तर के पदों को नये नाम के साथ रूपांतरित कर दिया जायेगा. इस तरह से नये कैडर रिव्यू के बाद आइपीएस के पदों को नये स्तर से व्यवस्थित हो जायेंगे, जिसकी तैयारी तकरीबन पूरी हो चुकी है.
