स्मार्ट सिटी : आखिरी लिस्‍ट में पटना को वाइल्‍ड कार्ड इंट्री, मुजफ्फरपुर भी शामिल, बिहारशरीफ चूका

तीसरी लिस्ट : पटना, मुजफ्फरपुर शामिल, बिहारशरीफ चूका

नयी दिल्ली/पटना : केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शुक्रवार को 30 शहरों की नयी सूची जारी की, जिसमें बिहार के दो शहरों राजधानी पटना और मुजफ्फरपुर को शामिल किया गया है.

इसके साथ ही राज्य के तीन शहरों ने स्मार्ट सिटी का दर्जा हासिल कर लिया है. दूसरे राउंड में भागलपुर को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिल चुका है. नयी सूची में पटना पांचवें और मुजफ्फरपुर सातवें रैंक पर है, जबकि स्मार्ट सिटी की दौड़ में शामिल नालंदा जिला मुख्यालय बिहारशरीफ को स्मार्ट सिटी का दर्जा नहीं मिल सका है. इस सूची में केरल का तिरुवनंतपुरम पहले, छत्तीसगढ़ का नया रायपुर दूसरे और गुजरात का राजकोट तीसरे स्थान पर है.

इस घोषणा के साथ केंद्र की स्मार्ट सिटी योजना के तहत चयनित शहरों की संख्या 90 हो गयी है. नयी सूची के एलान से जुड़े के कार्यक्रम में शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि स्मार्ट सिटी के लिए सूची में 40 शहरों के लिए स्थान खाली थे, लेकिन व्यावहारिकता और कार्य करने योग्य योजना सुनिश्चित करने के लिए 30 शहरों का चयन किया गया.

पहले चरण में राज्य के तीन शहरों को स्मार्ट सिटी में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा गया था-बिहारशरीफ, भागलपुर व मुजफ्फरपुर. लेकिन, इनमें एक भी शहर स्मार्ट सिटी की सूचनी में शामिल नहीं हो सका था. दूसरे राउंड में भागलपुर को 24 मई, 2016 को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया.

स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत हर चयनित शहर को हर साल 100 करोड़ दिये जायेंगे. यह राशि पांच सालों तक शहर को स्मार्ट बनाने के लिए दी जायेगी. इस राशि से संबधित शहर की साफ-सफाई, लाइटिंग, यातायात की व्यवस्था, इ-नगरपालिका, सस्ते आवासों का निर्माण, बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा की व्यवस्था जैसी बुनियादी सुविधाएं बहाल होगी. ठोस कचरा प्रबंधन और ठोस कचरा से बिजली उत्पादन और वर्मी कंपोस्ट तैयार करने का प्लांट स्थापित करना है. स्मार्ट सिटी में जन शिकायतों के निबटारे से लेकर सभी प्रकार के टैक्स के ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था होगी.

तीन माह में बनेगी कंपनी, 2021 तक पूरे होंगे सारे प्रोजेक्ट

पटना : स्मार्ट सिटी की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए दो से तीन माह के अंदर एसपीवी का गठन हो जायेगा. एसपीवी एक कंपनी के रूप में काम करेगी. इसके अध्यक्ष व सीओ के अलावा एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट रहेंगे, जो केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी गाइडलाइन के तहत काम करेंगे.

शुक्रवार को नयी दिल्ली स्थिति विज्ञान भवन में आयोजित स्मार्ट सिटी कार्यक्रम में नगर विकास व आवास विभाग के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद और नगर आयुक्त अभिषेक सिंह ने भाग लिया. नगर आयुक्त ने बताया कि यहां से हमलोगों को स्मार्ट सिटी चयन का नोटिफिकेशन मिलेगा. उसको लेकर राज्य सरकार के कैबिनेट की बैठक होगी. फिर योजनाओं पर काम शुरू कर दिया जायेगा. नगर आयुक्त ने बताया कि वर्ष 2021 तक सारे प्रोजेक्ट पूरे किये जायेंगे.

राशि में 10 गुनी बढ़ोतरी करे केंद्र : हजारी

पटना. नगर विकास एवं आवास मंत्री महेश्वर हजारी ने राज्य के दो शहरों को स्मार्ट सिटी में शामिल किये जाने का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि बिहारशरीफ भी सभी मानकों को पूरा करता था, पर उसे अभी नहीं शामिल किया गया.

उन्होंने कहा कि शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए केंद्र द्वारा आवंटित राशि बहुत ही कम है. इसे 10 गुना बढ़ाने की आवश्यकता है. पांच साल में 500 करोड़ रुपये से तो एक प्रोजेक्ट को भी पूरा करना मुश्किल है. केंद्र सरकार इस राशि को बढ़ा कर कम-से-कम पांच हजार करोड़ दे, तब जाकर कुछ विकास दिखेगा.