पटना : नयी नगर सरकार को दो बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा. इस चुनौती को अगर नगर सरकार पूरी करती है, तो राजधानी सहित पूरे राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि होगी. संभावित रूप से 25 जून को केंद्र सरकार स्मार्ट सिटी की तीसरी व अंतिम लिस्ट जारी करनेवाली है.
अगर इस बार पटना शामिल होता है, तो पूरे शहर को स्मार्ट बनाने के लिए नगर निगम को बड़ी जिम्मेवारी के साथ कई बड़े प्रोजेक्ट पूरे करने होंगे. साथ ही लगातार तीन बार से स्वच्छता के मामले में पिछड़ रहे पटना में सफाई सुधार को और बेहतर करना भी नगर सरकार की चुनौती होगी. स्वच्छता मामले में पटना की रैंकिंग 500 शहरों में 162वें स्थान पर रही है. इसलिए इस बार नये उपकरणों की खरीद, ठोस कचरा प्रबंधन व हर घर से कचरा उठाव करने पर काम करना होगा.
शामिल नहीं हुआ, तो पीपीपी मोड पर करना होगा काम
वैसे तो इसकी पूरी संभावना है कि राजधानी का नाम स्मार्ट सिटी की लिस्ट में शामिल हो जाये. अगर संभावित रूप से शहर सूची में शामिल नहीं हो पाता है, तो भी इस बार नगर निगम को कई प्रोजेक्ट पीपी मोड व राज्य सरकार से मिलनेवाली राशि से ही पूरा करना होगा.
इसमें एक दर्जन से अधिक छोटे-बड़े प्रोजेक्ट हैं. नगर निगम की ओर से तैयार कर मुख्य सचिव स्तर से शहरी विकास मंत्रालय को स्मार्ट सिटी प्लान की रिपोर्ट भेजी गयी है. इसमें पटना को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 2558.40 करोड़ का बजट तैयार किया गया है. इसमें 500 करोड़ केंद्र सरकार को व 500 करोड़ राज्य सरकार को खर्च करना है. पूरे प्रोजेक्ट को दो भागों में बांटा गया हैं. इसमें पैन सिटी प्रोजेक्ट के तहत 227.24 करोड़ रुपये व एरिया बेस डेवलपेंट के तहत 2331.61 करोड़ की राशि खर्च होनी है.
स्मार्ट सिटी में कई प्रोजेक्ट हैं, जो शहर के विकास के लिए बेहद जरूरी है. साथ ही कई ऐसे प्रोजेक्ट भी हैं, जो स्मार्ट सिटी का चयन नहीं होने पर पीपीपी मोड पर किये जा सकते हैं. सभी को स्मार्ट सिटी में पटना के चयन का इंतजार है.
अभिषेक सिंह, नगर आयुक्त
