पटना मेट्रो के लिए जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना जारी, आठ हजार करोड़ का कर्ज देंगी ये संस्थाएं

पटना. मेट्रो के लिए जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना जारी हो गई है. मेट्रो ने पटना में निर्माण के लिए आठ हजार करोड़ तक कर्ज यूरोपीय यूनियन, एशियाई विकास बैंक और जापान सरकार की एजेंसी जाइका से लेगी. राज्य सरकार की ओर से केंद्रीय शहरी कार्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र को यह जानकारी दी गई. बिहार दौरे पर आए मिश्र ने बिहार के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण के साथ शुक्रवार को केंद्रीय शहरी विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक भी किया. बैठक में नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर भी मौजूद थे.

बताते चलें कि पटना मेट्रो रेल परियोजना पर 13365.77 करोड़ का खर्च प्रस्तावित है. इसमें 60 फीसदी राशि लोन लेने की योजना बनाई गई है. इसके लिए यूरोपीय यूनियन, जाइका और एडीबी की शर्तों के आधार पर लोन लेने की प्राथमिकता तय की जाएगी. उच्चस्तरीय बैठक में पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन में बताया गया कि पटना मेट्रो का ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर दानापुर से प्रारंभ होकर पटना रेलवे स्टेशन होते हुए मीठापुर तक जाता है. इसी तरह नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पटना रेलवे स्टेशन से आकाशवाणी, गांधी मैदान, अशोक राजपथ, मोइनुल हक स्टेडियम, राजेंद्र नगर, कुम्हरार, बाईपास होते हुए न्यू आईएसबीटी तक जाएगा.

केंद्रीय शहरी कार्य सचिव को जानकारी दी गई कि पटना मेट्रो रेल परियोजना पर 13365.77 करोड़ का खर्च प्रस्तावित है. इसमें 60 फीसदी राशि लोन लेने की योजना बनाई गई है. इसके लिए यूरोपीय यूनियन, जाइका और एडीबी की शर्तों के आधार पर लोन लेने की प्राथमिकता तय की जाएगी. उच्चस्तरीय बैठक में पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन में बताया गया कि पटना मेट्रो का ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर दानापुर से प्रारंभ होकर पटना रेलवे स्टेशन होते हुए मीठापुर तक जाता है. इसी तरह नॉर्थ साउथ कॉरिडोर पटना रेलवे स्टेशन से आकाशवाणी, गांधी मैदान, अशोक राजपथ, मोइनुल हक स्टेडियम, राजेंद्र नगर, कुम्हरार, बाईपास होते हुए न्यू आईएसबीटी तक जाएगा.

पटना मेट्रो के डिपो के लिए एक हजार करोड़

केंद्रीय शहरी कार्य सचिव को बताया गया कि पटना मेट्रो के डिपो की जमीन अधिग्रहण के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया है और जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना जारी कर दी गई है. सचिव को राज्य के चारों स्मार्ट सिटी के बारे में भी जानकारी दी गई. उन्होंने पटना स्मार्ट सिटी और पटना मेट्रो के निर्माण कार्य को देखकर संतोष जताया. उन्होंने शहरी विकास से जुड़ी सभी योजनाओं की समीक्षा भी की. शहरी विकास एवं आवास विभाग ने उन्हें सभी योजनाओं की प्रगति के बारे में जानकारी दी.