डेढ़ महीने बाद फिर लगेगा नीतीश कुमार का जनता दरबार, 10 अप्रैल को इन विभागों की सुनी जाएगी शिकायत
करीब डेढ़ माह बाद एक बार फिर जनता दरबार के दरबार में पेश होंगे मुख्यमंत्री. 10 अप्रैल को नीतीश कुमार लोगों की शिकायत सुनेंगे. बिहार विधानसभा का बजट सत्र खत्म होने के बाद अब मुख्यमंत्री एक बार फिर से जनता की फ़रियाद सुनने को हाजिर होंगे.
पटना. करीब डेढ़ माह बाद एक बार फिर जनता दरबार के दरबार में पेश होंगे मुख्यमंत्री. 10 अप्रैल को नीतीश कुमार लोगों की शिकायत सुनेंगे. बिहार विधानसभा का बजट सत्र खत्म होने के बाद अब मुख्यमंत्री एक बार फिर से जनता की फ़रियाद सुनने को हाजिर होंगे. उनका जनता दरबार कार्यक्रम की तारीख तय कर ली गयी है. सीएम नीतीश कुमार 10 अप्रैल को एक बार फिर से जनता दरबार लगाने वाले हैं. नीतीश कुमार लगभग डेढ़ माह बाद फिर से जनता दरबार लगायेंगे.
सीएम नीतीश कुमार के जनता दरबार में केवल उन्हीं लोगों को आने की अनुमति होगी, जो कोविड का टीका ले लिया है और जिनका हाल के जांच में रिपोर्ट निगेटिव आया है. मास्क की अनिवार्यता को लेकर कोई दिशा-निर्देश नहीं दिया गया है. इसके साथ ही जिन लोगों ने जनता दरबार में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया होगा, उन्हीं में से चुने गये लोगों को जिला प्रशासन पूरी जांच-पड़ताल के बाद मुख्यमंत्री तक लायेगा. सीएम नीतीश कुमार का यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री सचिवालय संवाद के ठीक बगल में बनाये गये हॉल में होगा.
इस कार्यक्रम में पूर्व की तरह ही संबंधित विभाग के सभी मंत्री और बिहार सरकार के सभी आला अधिकारी इस मौके पर मौजूद रहेंगे. मंत्रिमंडल सचिवालय के संयुक्त सचिव सुमन कुमार की ओर से सभी जिलाधिकारी को जनता दरबार से संबंधित पत्र लिखा गया है और पत्र में साफ कहा गया है कोविड टीका धारी को ही जनता दरबार में आने की अनुमति होगी. इस पत्र के माध्यम से जनता दरबार को लेकर संबंधित विभाग को तैयारी करने का भी निर्देश दिया गया है. मुख्यमंत्री 10 अप्रैल को जनता दरबार के बाद मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में कैबिनेट की बैठक भी करेंगे.
जानकारी के अनुसार 10 अप्रैल को मुख्यमंत्री जनता दरबार में स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग, कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, वित्त विभाग श्रम संसाधन विभाग एवं सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित मामलों की सुनवाई करेंगे और ऑनस्पॉट लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए निर्देश देंगे.
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