बिहार में जातीय गणना कराने के लिए नीतीश सरकार का मास्टरस्ट्रोक तैयार, मंत्री ने बताया क्या है अंदर की तैयारी

बिहार में जातीय गणना पर एक तरफ जहां राजनीति गर्म है. वहीं, हाईकोर्ट से राज्य सरकार को पहले ही बड़ा झटका मिल चुका है. बिहार सरकार गणना का काम पूरा कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है. इन सबके बीच मंत्री विजय चौधरी का बड़ा बयान आया है. मंत्री ने कहा कि सरकार जातीय गणना कराने के लिए प्रतिबद्ध है. उम्मीद है कि इसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मिलेगी. सभी तरह के कानूनी पहलूओं पर विचार किया जाएगा. अगर जरुरत पड़ी तो कानून भी बनाया जाएगा.

हर हाल में होगी गणना

विजयी चौधरी ने कहा कि जातीय गणना में किसी के निजता का हनन जैसा कुछ नहीं है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हर हाल में गिनती कराएगी. उन्होंने कहा कि कोर्ट के द्वारा जनहित की बड़ी योजना पर रोक लगा दी गयी ये बड़े आश्चर्य की बात है. कैबिनेट के फैसले के बाद राज्य में गणना का काम शुरू किया गया था. जनता को इसका बड़ा फायदा होने वाला था. हम सभी पहलुओं पर विचार कर रहे हैं. सरकार नया कानून लेकर जातीय गणना का काम भी पूरा कर सकती है.

बिहार की भलाई के लिए उठाया कदम

जातीय गणना पर बोलते हुए विजय चौधरी ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट में गयी है. हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है. ये बिहार की जनता के लिए उठाया गया कदम है. सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद उसका अध्ययन करेंगे फिर आगे की तैयारी की जाएगी. बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने गणना पर रोक लगा दी है और सुनवाई की अगली तारीख 3 जुलाई को दी है. इस बीच बिहार सरकार ने 15 मई तक गिनती का काम पूरा करने का लक्ष्य रखा है. वहीं, राज्य के कई हिस्सों में गणना का काम कुछ हद तक किया भी जा चूका है.