नवादा के हर पंचायत में खुलेंगे जीविका सुधा बिक्री केंद्र, महिलाओं को मिलेगा स्वरोजगार का अवसर

Nawada News : मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत नवादा जिले में प्रत्येक पंचायत में जीविका सुधा बिक्री केंद्र खोले जाएंगे. यह योजना ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेगी. इच्छुक महिलाएं 24 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं.

Nawada News : ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत नवादा जिले में जीविका और कॉम्फेड के संयुक्त तत्वावधान में प्रत्येक पंचायत में जीविका सुधा बिक्री केंद्र खोले जाएंगे. इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी है. अब तक 396 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं. आवेदन करने की अंतिम तिथि 24 जुलाई निर्धारित की गई है.

केवल जीविका समूह से जुड़ी महिलाओं को मिलेगा लाभ

जिला परियोजना प्रबंधक चंदन कुमार सुमन ने बताया कि इस योजना का लाभ केवल जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को मिलेगा. इसके लिए आवेदिका को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पहले 10 हजार रुपये की सहायता राशि प्राप्त हो चुकी हो. साथ ही किसी पुराने ऋण की किस्त बकाया नहीं होनी चाहिए. उन्होंने बताया कि आवेदिका उसी पंचायत की स्थायी निवासी हो, जहां वह आवेदन कर रही है. बिक्री केंद्र के लिए दुकान स्वयं की अथवा किराये की हो सकती है, लेकिन उसमें बिजली की सुविधा होना और सड़क किनारे स्थित होना अनिवार्य है.

75 हजार की परियोजना पर सरकार देगी 60 हजार रुपये

योजना के तहत चयनित महिलाओं को 75 हजार रुपये की लागत वाले बिक्री केंद्र की स्थापना के लिए 60 हजार रुपये की सरकारी सहायता दी जाएगी. शेष 15 हजार रुपये का अंशदान लाभार्थी को स्वयं करना होगा. इस राशि से डीप फ्रीजर, कूलर, दुकान की ब्रांडिंग, परिवहन और मरम्मत सहित अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. लाभार्थियों का चयन ऑनलाइन रैंडम लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा.

24 जुलाई तक करें ऑनलाइन आवेदन

इच्छुक महिलाएं 24 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं. जिला प्रशासन ने पात्र महिलाओं से समय सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की है, ताकि वे इस योजना का लाभ उठा सकें.

महिलाओं को मिलेगा रोजगार, गांवों में बढ़ेगी सुधा उत्पादों की उपलब्धता

अधिकारियों के अनुसार, इस योजना से ग्रामीण महिलाओं को स्थायी स्वरोजगार का अवसर मिलेगा. साथ ही गांवों में सुधा डेयरी उत्पादों की उपलब्धता बढ़ेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी.